स्टेट बैंक ऑफ इंडियाने दोन दशकांपूर्वी पूर्ण परत केलेल्या कर्जाच्या मूळ मालमत्ता कागदपत्रे हरविल्याची कबुली दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बँकेला दररोज पाच हजार रुपये भरपाई भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ही भरपाई १ डिसेंबर २०२३ पासून सुरू होईल आणि कागदपत्रे पुन्हा तयार होईपर्यंत चालू राहील.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्टेट बैंक ऑफ इंडियाला कठोर आदेश देताना म्हटले आहे की, कर्ज पूर्ण परत केल्यानंतर बँकेला मूळ मालमत्ता कागदपत्रे जपून ठेवण्याची आणि वेळेत परत करण्याची जबाबदारी आहे. बँकेने कर्जदाराने उशिरा मागणी केली, असा युक्तिवाद करून जबाबदारी झटकता येणार नाही.
इन वोग क्रिएशन्स या कंपनीने १९७९ मध्ये स्टेट बैंक ऑफ इंडियाच्या दादर येथील कमर्शिअल ब्रँचकडून कर्ज घेतले होते. प्रभादेवीतील बुस्सा इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीतील युनिट क्रमांक ३१७ आणि ३१८ तसेच पनवेल तालोज्यातील एमआयडीसी प्लॉट यांच्या मूळ करारपत्रे, शेअर सर्टिफिकेट्स आणि लीज डीड बँकेकडे तारण म्हणून ठेवण्यात आली होती.
कंपनीने २८ ऑगस्ट २००३ रोजी कर्ज पूर्ण फेडले. मात्र बँकेने मूळ कागदपत्रे परत केली नाहीत. जुलै २०२३ मध्ये बँकेने ‘नो ड्यूज’ प्रमाणपत्र दिले, पण कागदपत्रे मात्र सापडली नाहीत. डिसेंबर २०२३ मध्ये बँकेनेच सोसायटी आणि एमआयडीसीला पत्र लिहून कागदपत्रे हरविल्याची कबुली दिली.
कायदेशीर लढाई आणि न्यायालयाचा निर्णय
कंपनीने वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, दादर पोलिसांकडे तक्रार दाखल करून आणि बँकिंग लोकपालाकडे धाव घेतली. लोकपालाने एक लाख रुपये भरपाईची शिफारस केली, पण कंपनीने ती स्वीकारली नाही. बँकेने ती रक्कम खात्यात जमा केली. कंपनीला मालमत्ता विकायची असल्याने मूळ कागदपत्रांची गरज भासत होती.
न्यायालयाने आरबीआयच्या १३ सप्टेंबर २०२३ च्या परिपत्रकाचा उल्लेख केला. या परिपत्रकानुसार कर्ज पूर्ण फेडल्यानंतर ३० दिवसांत मूळ कागदपत्रे परत करणे बंधनकारक आहे. उशीर झाल्यास दररोज पाच हजार रुपये भरपाई द्यावी लागते. परिपत्रक १ डिसेंबर २०२३ नंतर लागू होते, त्यामुळे २००३ पासून ते लागू होत नाही. पण बँकेची जबाबदारी संपत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्ज फेडल्यानंतर बँकेला कागदपत्रे रोखून ठेवण्याचा अधिकार राहत नाही. शाखा बदल, कर्मचारी बदल किंवा अंतर्गत व्यवस्थापनातील अडचणी कर्जदारावर ढकलता येत नाहीत. मूळ टायटल डॉक्युमेंट्स विक्री, गहाण किंवा हस्तांतरणासाठी आवश्यक असतात. त्यामुळे बँकेला ती सुरक्षित ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
आधीच जमा झालेली एक लाख रुपयांची रक्कम या भरपाईतून वजा केली जाईल. बँकेला प्रमाणित प्रती देणे, आवश्यक अॅफिडेव्हिट्स, इंडेम्निटी आणि इतर कागदपत्रे तयार करणे अनिवार्य आहे. जोपर्यंत हे पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दररोजची भरपाई चालू राहील.
हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरतो. आरबीआयच्या परिपत्रकानंतरही जुन्या प्रकरणांमध्ये बँकांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कर्जदारांसाठी हा आदेश आश्वासक असून, बँकांना मालमत्ता कागदपत्रांच्या जपणुकीबाबत अधिक दक्षता दाखवणे भाग पडेल
