BRICS देशांच्या आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर खासगी भांडवल आकर्षित करणे आवश्यक असून, त्यासाठी गुंतवणूकदारांचा विश्वास, धोरणात्मक स्थिरता आणि दीर्घकालीन नियोजन महत्त्वाचे आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले. जयपूरमध्ये New Development Bank च्या भूमिकेवर आयोजित चर्चासत्रात त्यांनी भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केलेल्या सुधारणांची माहिती दिली.
सार्वजनिक गुंतवणूक ही खासगी भांडवलासाठी उत्प्रेरक
जयपूर येथे BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर “The Role of the New Development Bank in Mobilising Private Capital in Member Countries” या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रमुख भाषण केले. New Development Bank च्या अध्यक्षा आणि माजी ब्राझीलच्या राष्ट्रपती Dilma Rousseff यांनीही विशेष भाषण केले.
सीतारामन यांनी सांगितले की, Multilateral Development Banks म्हणजेच बहुपक्षीय विकास बँका गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करण्यास, प्रकल्पांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यास आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खासगी भांडवल विकास प्रकल्पांकडे वळवणे शक्य होते.
भारताच्या अनुभवाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक भांडवली खर्च आणि संरचनात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा पाया मजबूत केला आहे. महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील राष्ट्रीय मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीचा वापर करण्यात आला आहे.
खासगी गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या विविध योजना
सार्वजनिक भांडवल हे खासगी गुंतवणुकीचा पर्याय नसून त्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करायला हवे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मर्यादित मात्र सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना Viability Gap Funding देण्यात येते. रस्ते प्रकल्पांमध्ये सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील जोखीम संतुलित करण्यासाठी Hybrid Annuity Model चा वापर केला जातो.
याशिवाय Credit Enhancement Mechanisms मुळे प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्यास मदत होते. Infrastructure Investment Trusts म्हणजेच InvITs च्या माध्यमातून भांडवलाची पुनर्वापर क्षमता वाढवून दीर्घकालीन संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
National Infrastructure Pipeline मुळे गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन प्रकल्पांचे स्पष्ट चित्र मिळते. तर PM Gati Shakti National Master Plan मुळे विविध वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये समन्वय आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
अर्थसंकल्प 2026 मध्ये पायाभूत सुविधांवर भर
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी Union Budget 2026 27 मधील काही महत्त्वाच्या उपाययोजनांचाही उल्लेख केला. यामध्ये नवीन Dedicated Freight Corridors, नवीन High Speed Rail Corridors, नवीन National Waterways कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न आणि Coastal Cargo Promotion Scheme यांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांमुळे केवळ सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मजबूत होणार नाहीत, तर लॉजिस्टिक्स, वाहतूक आणि औद्योगिक गुंतवणुकीसाठीही नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
BRICS देशांसमोर समान आव्हान
BRICS अर्थव्यवस्था या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील प्रमुख इंजिन आहेत. मात्र या देशांसमोर मोठ्या प्रमाणावर खासगी भांडवल उभारण्याच्या बाबतीत काही समान संरचनात्मक अडचणी आहेत, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
या आव्हानाचा संबंध केवळ भांडवलाच्या उपलब्धतेशी नाही. गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन निर्णय घेण्यासाठी विश्वासार्ह वातावरण, धोरणात्मक स्थिरता, अंदाज करता येण्याजोगे नियम आणि स्पष्ट दीर्घकालीन चौकट आवश्यक असते. त्यामुळे खासगी क्षेत्राचा सातत्यपूर्ण सहभाग वाढवण्यासाठी मजबूत संस्थात्मक व्यवस्था महत्त्वाची ठरते.
विकासासाठी सरकार, NDB आणि खासगी क्षेत्राची भागीदारी
सीतारामन यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी विकास वित्तव्यवस्थेचे भवितव्य भागीदारीत असल्याचे स्पष्ट केले. बहुपक्षीय संस्था, राष्ट्रीय सरकारे आणि खासगी क्षेत्र यांच्याकडे वेगवेगळी ताकद आहे. या ताकदींचा योग्य वापर केल्यास मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले भांडवल अधिक प्रभावीपणे उभारता येऊ शकते.
आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिव अनुराधा ठाकूर यांनीही चर्चासत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले. विकास वित्तव्यवस्था आता मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारणीसोबतच आर्थिक लवचिकतेलाही महत्त्व देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चर्चासत्रात IRDAI चे अध्यक्ष अजय सेठ, NDB चे उपाध्यक्ष Roman Serov, Sertrading चे Alessandro Teixeira, Tencent चे वरिष्ठ सल्लागार Yongping Zhai आणि Tata Capital Decarbonisation Fund चे Pankaj Sindwani यांच्यासह BRICS देशांतील वित्तीय संस्था, धोरणकर्ते, विचारवंत आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
