एस्सेल समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात मंजूर झालेल्या परतफेड योजनेला एचडीएफसी बँकेने विरोध केला आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने सुमारे ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीची योजना मंजूर केल्यानंतर बँक राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणात अपील दाखल करण्याच्या पर्यायाचा विचार करत आहे. या प्रकरणातील एकूण मंजूर दावे तब्बल २२,००६.५७ कोटी रुपये असल्याने प्रस्तावित परतफेडीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
मंजूर योजनेविरोधात बँकेची भूमिका
एचडीएफसी बँकेने स्पष्ट केले की, सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणातील ठराव योजनेला बँकेने विरोध केला होता आणि मतदानातही या योजनेच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. मात्र, बहुसंख्य कर्जदारांनी या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर ती पुढे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने मंजूर केली.
बँकेच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणातील तिचा मंजूर दावा एकूण दाव्यांच्या ३.२ टक्के इतका आहे. आता न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणात दाद मागायची का, याचा बँक विचार करत आहे.
बँकेचा दावा किती?
एकूण मंजूर दावे सुमारे २२,००६.५७ कोटी रुपये आहेत. त्यातील एचडीएफसी बँकेचा हिस्सा ३.२ टक्के असल्याचे बँकेने म्हटले आहे. या प्रमाणावर बँकेचा संबंधित दाव्यातील हिस्सा अंदाजे ६८० कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे दिसते.
महत्त्वाचे म्हणजे, ३.२ टक्के हा आकडा बँकेला प्रत्यक्ष किती रक्कम मिळणार आहे, हे दर्शवत नाही. तो केवळ एकूण मंजूर दाव्यांमधील बँकेच्या दाव्याचा हिस्सा दर्शवतो.
एचडीएफसी लिमिटेडकडून आलेले कर्ज
या प्रकरणातील कर्ज सुविधा मूळतः एचडीएफसी लिमिटेडने दिली होती. जुलै २०२३ मध्ये एचडीएफसी लिमिटेडचे एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरण झाल्यानंतर ही सुविधा बँकेच्या खात्यात आली.
त्यामुळे सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात एचडीएफसी बँक आता संबंधित कर्जदारांपैकी एक आहे.
वैयक्तिक हमींमुळे वाढला वाद
एस्सेल समूहाशी संबंधित कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांसाठी सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. समूहातील कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढल्यानंतर आणि कर्जफेडीत अडचणी निर्माण झाल्यानंतर कर्जदारांनी या वैयक्तिक हमींच्या आधारे वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली.
याच पार्श्वभूमीवर सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरीची प्रक्रिया पुढे आली. मंजूर ठरावानुसार कर्जदारांच्या दाव्यांच्या तुलनेत केवळ सुमारे ६.५ कोटी रुपयांची परतफेड प्रस्तावित असल्याने या निर्णयाचे आर्थिक महत्त्व वाढले आहे.
२०१८ नंतर वाढलेली आर्थिक कोंडी
एस्सेल समूहाच्या कर्जसंकटाने २०१८ आणि २०१९ दरम्यान गंभीर स्वरूप धारण केले. त्या काळात भारतीय वित्तीय व्यवस्थेतील तरलतेच्या परिस्थितीचा परिणाम अनेक कंपन्यांवर झाला. समूहाच्या प्रवर्तक संस्थांनी निधी उभारण्यासाठी सूचीबद्ध कंपन्यांचे समभाग गहाण ठेवले होते.
समभागांच्या बाजारमूल्यातील घसरण आणि कर्जफेडीचा वाढता दबाव यामुळे समूहावरील आर्थिक ताण अधिक वाढला. कर्ज कमी करण्यासाठी मालमत्ता विक्रीसह विविध प्रयत्न करण्यात आले, मात्र आर्थिक दबाव पूर्णपणे कमी होऊ शकला नाही.
‘झी’ शी संबंधित व्यवहारही तपासणीच्या कक्षेत
एस्सेल समूहाच्या आर्थिक संकटानंतर प्रवर्तकांशी संबंधित काही व्यवहार आणि झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसच्या मालमत्तांशी संबंधित प्रकरणांवर नियामक तपासणीही झाली. कर्ज, हमी आणि सूचीबद्ध कंपनीच्या मालमत्तेचा प्रवर्तकांशी संबंधित संस्थांच्या जबाबदाऱ्यांसाठी वापर झाल्याच्या मुद्द्यांची चौकशी करण्यात आली.
दरम्यान, झी आणि सोनी यांच्यातील प्रस्तावित विलीनीकरणालाही या आर्थिक पार्श्वभूमीचे महत्त्व होते. २०२१ मध्ये जाहीर झालेला हा व्यवहार दीर्घकाळ चाललेल्या मतभेदांनंतर जानेवारी २०२४ मध्ये रद्द झाला.
आता लक्ष एचडीएफसी बँकेच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. बँकेने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणात अपील दाखल केल्यास सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणातील मंजूर ठराव पुन्हा कायदेशीर तपासणीच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतो.
२२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक मंजूर दावे आणि त्याच्या तुलनेत सुमारे ६.५ कोटी रुपयांची प्रस्तावित परतफेड या प्रकरणाला विशेष महत्त्व देतात. एचडीएफसी बँकेचा संभाव्य कायदेशीर निर्णय आता या बहुचर्चित कर्जवसुली प्रकरणाची पुढील दिशा ठरवू शकतो.
