बँकिंग क्षेत्रातील नोंदी न्यायालयीन पुरावा म्हणून वापरण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. १८९१पासून लागू असलेल्या बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स कायद्याची जागा आता बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स कायदा, २०२६ घेणार असून १ ऑक्टोबर २०२६पासून तो लागू होईल. नव्या कायद्यात कागदी नोंदींसोबत इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आभासी आणि क्लाऊडवर साठवलेल्या बँकिंग नोंदींनाही कायदेशीर चौकटीत स्पष्ट स्थान देण्यात आले आहे.
१ ऑक्टोबरपासून नवा कायदा लागू
केंद्र सरकारने १० सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून १ ऑक्टोबर २०२६ ही नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या कायद्याला १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजुरी दिली होती.
या बदलामुळे बँकिंग व्यवहारांशी संबंधित नोंदी न्यायालयीन आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियेत पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी असलेली कायदेशीर चौकट आधुनिक होणार आहे.
कागदापासून डिजिटल नोंदींपर्यंत व्यापक मान्यता
नव्या कायद्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा तंत्रज्ञान निरपेक्ष दृष्टिकोन. बँकिंग नोंदी कोणत्या माध्यमातून तयार किंवा जतन केल्या आहेत, यावर त्यांची कायदेशीर उपयुक्तता अवलंबून राहणार नाही.
कागदी स्वरूपातील पारंपरिक नोंदींसोबत इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आभासी, क्लाऊड आधारित आणि भविष्यात विकसित होणाऱ्या इतर आधुनिक स्वरूपातील नोंदींचाही या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे.
बँकिंग व्यवहार झपाट्याने डिजिटल होत असताना या बदलामुळे प्रत्यक्ष व्यवहारातील नोंदी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमधील कायदेशीर आवश्यकता यांच्यातील अंतर कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
नोंदींच्या प्रमाणित प्रक्रियेत सुलभता
बँकिंग नोंदी प्रमाणित करण्याच्या प्रक्रियेतही नव्या कायद्याने स्पष्टता आणली आहे. नोंदींचे प्रमाणपत्र हाताने केलेल्या स्वाक्षरीने, डिजिटल स्वाक्षरीने किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीने देता येणार आहे.
यामुळे न्यायालयीन किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये बँकिंग नोंदी सादर करताना प्रमाणित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुसंगत होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असताना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील नोंदींना स्पष्ट कायदेशीर आधार मिळणे हा बँका, ग्राहक आणि न्यायालयीन यंत्रणेसाठी महत्त्वाचा बदल ठरणार आहे.
बँक अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावण्याबाबत नवा नियम
बँक संबंधित प्रकरणातील पक्षकार नसल्यास तिच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात साक्ष किंवा नोंदींसाठी बोलावण्याच्या प्रक्रियेतही नव्या कायद्यात महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अशा परिस्थितीत बँक अधिकाऱ्याला समन्स बजावण्यापूर्वी न्यायालयाला त्यामागील विशेष कारण लेखी स्वरूपात नोंदवावे लागणार आहे.
यामुळे बँक अधिकाऱ्यांना प्रत्येक प्रकरणात अनावश्यकपणे न्यायालयीन प्रक्रियेत ओढले जाण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. त्याचवेळी आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला अधिकाऱ्यांना बोलावण्याचा अधिकार कायम राहणार आहे.
व्यापक वित्तीय क्षेत्रासाठी कायदा विस्तारण्याची तरतूद
नव्या कायद्यात केंद्र सरकारला ठरावीक वित्तीय क्षेत्रातील संस्था किंवा संस्थांच्या वर्गावर या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
वित्तीय क्षेत्रातील व्यवहार आणि तंत्रज्ञान सतत बदलत असल्याने भविष्यात नव्या प्रकारच्या संस्थांचा आणि आर्थिक व्यवहारांचा समावेश करण्यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची ठरू शकते.
जुन्या कायद्यापेक्षा आधुनिक चौकट
१८९१मध्ये लागू झालेल्या कायद्याच्या काळातील बँकिंग व्यवस्था आणि आजची बँकिंग व्यवस्था यामध्ये मोठा फरक आहे. त्या काळात कागदी खातेवही आणि प्रत्यक्ष दस्तऐवज हे बँकिंग नोंदींचे प्रमुख स्वरूप होते. आता बँकिंग व्यवहारांमध्ये डिजिटल नोंदी, संगणकीय प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार आणि क्लाऊड आधारित माहिती साठवणूक यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो.
त्यामुळे नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश केवळ जुना कायदा बदलणे नसून बँकिंग नोंदींच्या बदललेल्या स्वरूपाला कायदेशीर चौकटीत आणणे हा आहे.
बँका आणि ग्राहकांसाठी काय परिणाम?
नव्या कायद्यामुळे बँकिंग नोंदींचा न्यायालयीन वापर अधिक स्पष्ट आणि सुसंगत होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित वादांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर आधुनिक स्वरूपातील नोंदी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
बँकांसाठी नोंदी प्रमाणित करण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होईल, तर ग्राहक आणि इतर पक्षांसाठी डिजिटल व्यवहारांच्या नोंदी कायदेशीर प्रक्रियेत वापरण्याचा मार्ग अधिक निश्चित होऊ शकतो.
व्यवसाय सुलभता वाढवणे, तंत्रज्ञानातील बदलांशी कायदे जुळवून घेणे आणि बँकिंग व वित्तीय क्षेत्राची कायदेशीर चौकट आधुनिक करणे, या व्यापक उद्दिष्टांच्या दिशेने हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
