रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एप्रिल 2026 मध्ये Paytm Payments Bank Limited (PPBL) चा बँकिंग परवाना रद्द केल्यानंतर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने बँकेच्या विघटनास (Winding Up) मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक (CGM) गिरीकुमार एम. नायर यांची अधिकृत लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती केली असून 8 जुलै 2026 पासून बँकेच्या संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत.
Paytm Payments Bank Limited (PPBL) संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेल्या नियामक प्रक्रियेला आता न्यायालयीन मान्यता मिळाली आहे. RBI ने 24 एप्रिल 2026 रोजी बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 च्या कलम 22(4) अंतर्गत PPBL चा बँकिंग परवाना रद्द केला होता. हा निर्णय 24 एप्रिल 2026 रोजी व्यवसाय समाप्तीनंतर लागू करण्यात आला.
यानंतर बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील कलम 38 आणि 39 अंतर्गत RBI ने दिल्ली उच्च न्यायालयात PPBL चे विघटन करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्याचबरोबर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक गिरीकुमार एम. नायर यांची लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंतीही करण्यात आली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 8 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या आदेशासह 22 जुलै 2026 च्या पुढील आदेशाद्वारे Paytm Payments Bank चे विघटन करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 आणि कंपनी अधिनियम, 2013 मधील संबंधित तरतुदींनुसार देण्यात आला आहे.
न्यायालयाने गिरीकुमार एम. नायर यांची अधिकृत लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती केली असून त्यांना बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट तसेच कंपनी अधिनियम, 2013 अंतर्गत उपलब्ध सर्व अधिकार वापरण्याची परवानगी दिली आहे.
8 जुलैपासून संचालक मंडळाचे अधिकार लिक्विडेटरकडे
न्यायालयाच्या आदेशानुसार 8 जुलै 2026 पासून Paytm Payments Bank च्या संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार अधिकृत लिक्विडेटरकडे हस्तांतरित झाले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या मालमत्ता, दायित्वे, कायदेशीर प्रक्रिया आणि विघटनाशी संबंधित सर्व निर्णय आता लिक्विडेटरच्या नियंत्रणाखाली राहतील.
Paytm Payments Bank च्या विघटन प्रक्रियेदरम्यान अधिकृत लिक्विडेटर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली बँकेची मालमत्ता, दायित्वे आणि इतर कायदेशीर बाबींची प्रक्रिया पूर्ण करतील. RBI ने सुरू केलेली नियामक कारवाई आता औपचारिक लिक्विडेशनच्या टप्प्यात प्रवेश केली असून पुढील सर्व प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशानुसार पार पडणार आहे.
