भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडियाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील कर्जदात्यांच्या संघाने सुमारे ३.५ अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे. या निधीचा मोठा भाग नेटवर्क अपग्रेडसाठी वापरला जाणार असून, कंपनीला भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओशी स्पर्धा करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. सुमारे दहा वर्षांच्या कर्ज कालावधीत कुमार मंगलम बिर्ला यांचे अध्यक्षपद कायम राहणे आणि डिफॉल्ट झाल्यास परतफेडीची हमी ही प्रमुख अट आहे.
व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडला आपला व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी आवश्यक असलेला मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक कर्जदात्यांच्या संघाने कंपनीला सुमारे ३.५ अब्ज डॉलरचे कर्ज वित्तपुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. या संघात युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटचाही समावेश आहे.
कंपनी ही भारतातील वायरलेस सेवा पुरवठादारांमध्ये सब्सक्राइबर संख्येच्या बाबतीत तिसऱ्या स्थानावर आहे. मिळणाऱ्या निधीपैकी काही भाग नेटवर्क अपग्रेडसाठी वापरण्याचा तिचा इरादा आहे, जेणेकरून भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमसारख्या मोठ्या प्रतिस्पर्ध्यांसोबत अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करता येईल.
या कर्ज मंजुरीसोबत काही महत्त्वाच्या अटी जोडल्या गेल्या आहेत. सुमारे दहा वर्षांच्या कर्ज कालावधीत उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांचे अध्यक्षपद कायम राहणे आवश्यक आहे. तसेच, कर्ज फेडण्यात कसूर झाल्यास परतफेडीची हमीही घेतली गेली आहे. हे कर्ज उभारण्याचे प्रयत्न कंपनीच्या आर्थिक स्थैर्य मजबूत करण्याच्या चालू प्रयत्नांचा भाग आहेत.
जून महिन्यात संपलेल्या पहिल्या तिमाहीत व्होडाफोन आयडियाने अपेक्षेपेक्षा कमी म्हणजे ३७५० कोटी रुपयांचे (सुमारे ३९४ दशलक्ष डॉलर) नुकसान नोंदवले होते. याआधी सरकारने ऐतिहासिक स्पेक्ट्रम देयकांवर मर्यादा घालून कंपनीला नियामक दिलासा दिला होता. गेल्या वर्षी सरकारने सुमारे ३७००० कोटी रुपयांच्या थकबाकीचे इक्विटीत रूपांतर करून आपला हिस्सा २२.६ टक्क्यांवरून ४८.९९ टक्क्यांवर नेला होता. या सर्व हस्तक्षेपांमुळे कंपनीच्या शेअरमध्ये या वर्षी जवळपास ४० टक्क्यांची तेजी दिसून आली असून तिचे बाजारमूल्य १.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
या कर्ज मंजुरीमुळे व्होडाफोन आयडियाला नेटवर्क मजबूत करण्याची आणि दीर्घकालीन स्पर्धात्मक क्षमता वाढवण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारच्या आधीच्या मदतीसोबत आता बँकांचाही पाठिंबा मिळाल्याने कंपनीच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळाली आहे. पुढील काळात या निधीचा वापर आणि कर्ज अटींची पूर्तता कशी होते, याकडे गुंतवणूकदार आणि बाजार लक्ष ठेवून असतील.
