देहरादूनमधील मोठ्या जमीन फसवणुकीच्या प्रकरणात प्रवर्तन संचालनालयाने नवीन कुमार मित्तल यांना अटक केली आहे. फसवणुकीतून मिळालेल्या सुमारे ३.२४ कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर मिळकतीचे व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर त्यांना पाच दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
प्रवर्तन संचालनालयाच्या देहरादून शाखेने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत नवीन कुमार मित्तल यांना अटक केली. त्यांना विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर करण्यात आले आणि न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवले.
उत्तराखंड पोलिसांनी जमीन नोंदींमध्ये फेरफार करून फसव्या विक्रीच्या अनेक एफआयआर दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी दोन एफआयआरमध्ये नवीन कुमार मित्तल यांना मुख्य आरोपी आणि फसवणुकीचा प्रमुख लाभार्थी म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीच ईडीने हुमायून परवेझ, मोहम्मद वकील आणि मुकेश कुमार गुप्ता यांच्याविरुद्ध अभियोजन तक्रार दाखल केली होती.
ईडीच्या तपासात उघडलेले व्यवहार
नवीन कुमार मित्तल यांनी सहआरोपींना जमिनीचे खरे मालक असल्याचे दाखवून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे निरपराध खरेदीदारांना जमीन विकली. विक्रीतून मिळालेली सुमारे ३.२४ कोटी रुपयांची रक्कम सहआरोपीच्या नावे उघडलेल्या बँक खात्यात जमा झाली आणि नंतर त्यांच्या नियंत्रणाखालील संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आली. केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाळेच्या तपासणीत हे खाते प्रत्यक्षात नवीन कुमार मित्तल यांनीच चालवले असल्याचे सिद्ध झाले.
ईडीच्या वारंवार समन्स पाठवूनही नवीन कुमार मित्तल तपासात सामील झाले नाहीत. त्यांनी साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा आणि नातेवाईकांना साक्ष देण्यास रोखण्याचा प्रयत्न केला. तसेच बेकायदेशीर व्यवहार खरे असल्याचे दाखवण्यासाठी नवीन कागदपत्रे तयार केली. ऑगस्ट २०२६ मध्ये त्यांच्या परिसरात घेतलेल्या शोधमोहिमेत संशयास्पद कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली. इतर जमीन फसवणुकीच्या प्रकरणांतही त्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आले असून त्याबाबत तपास सुरू आहे.
उत्तराखंडमध्ये बनावट महसूल नोंदी आणि बनावट मालकी कागदपत्रांच्या माध्यमातून होणारी जमीन फसवणूक ही एक गंभीर आर्थिक समस्या बनली आहे. नागरिकांची आयुष्यभरची बचत बुडवून जमीन नोंदणी व्यवस्थेवरील जनविश्वास कमी होत आहे.
या प्रकरणात मुख्य आरोपीला अटक करून ईडीने स्पष्ट संदेश दिला आहे की अशा फसवणुकीतून मिळालेली बेकायदेशीर मिळकत शोधून ती जप्त केली जाईल आणि संबंधित व्यक्तींना कायद्याच्या कक्षेत आणले जाईल. जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता वाढवणे आणि फसवणुकीच्या साखळीला आळा घालणे ही आता प्रशासनाची प्रमुख जबाबदारी आहे.
