केंद्र सरकारच्या कोल गॅसिफिकेशन योजनेच्या पहिल्या फेरीत सात अर्ज प्राप्त झाले असून अदानी एंटरप्रायझेस, एनटीपीसी, गॅलंट आयस्पात, श्याम सेल आणि तलचर फर्टिलायझर्स यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी यात सहभाग नोंदवला आहे. मे २०२६ मध्ये मंजूर झालेल्या ३७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे देशांतर्गत कोळशाला उच्चमूल्य उत्पादनांमध्ये रूपांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.
केंद्र सरकारने कोळसा आणि लिग्नाइटच्या पृष्ठभागावरील गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणलेल्या योजनेला उद्योगक्षेत्रातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. पहिल्या फेरीत एकूण सात अर्ज दाखल झाले असून त्यात अदानी एंटरप्रायझेसने तीन स्वतंत्र प्रकल्पांसाठी अर्ज केले आहेत. हे तीनही प्रकल्प युरिया उत्पादनासाठी प्रस्तावित आहेत.
राज्य नियंत्रित वीज महाकाय एनटीपीसीने सिंथेटिक नैसर्गिक वायू (Synthetic Natural Gas) उत्पादनासाठी अर्ज सादर केला आहे. गॅलंट आयस्पातने डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न आणि सिंथेटिक गॅस निर्मितीचा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. श्याम सेल अँड पॉवरने सिंथेटिक गॅस तर तलचर फर्टिलायझर्सने युरिया उत्पादनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे
१३ मे २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पृष्ठभागीय कोळसा-लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याची योजना मंजूर केली होती. या योजनेसाठी एकूण ३७ हजार ५०० कोटी रुपये इतकी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत कोळसा आणि लिग्नाइटला सिंथेटिक गॅस, मिथेनॉल, अमोनिया, युरिया आणि हायड्रोजनसारख्या उच्चमूल्य उत्पादनांमध्ये रूपांतरित करणे हा आहे. त्यामुळे एलएनजी, युरिया, अमोनिया आणि मिथेनॉलच्या आयातीवर अवलंबित्व कमी करण्यात मदत होईल. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या वस्तूंच्या आयातीवर सुमारे २.७७ लाख कोटी रुपये खर्च झाला होता.
योजनेचे दीर्घकालीन परिणाम आणि भांडवली ओघ
ही योजना राष्ट्रीय कोल गॅसिफिकेशन मिशन आणि जानेवारी २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या ८ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या आधीच्या योजनेवर आधारित आहे. त्या योजनेअंतर्गत सध्या आठ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. नव्या योजनेद्वारे २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळसा गॅसिफिकेशन क्षमता निर्माण करण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल. यापैकी ७५ दशलक्ष टन क्षमता या योजनेअंतर्गत विकसित करण्याचे नियोजन आहे.
या माध्यमातून २.५ ते ३ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची आणि मूल्यसाखळीत मोठ्या प्रमाणात थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. कोळसा मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, “कोणतेही अर्जदार नाहीत” अशा अहवालांबाबत आम्ही आधीच सांगितले होते की ते अकाली आहेत. उद्योगक्षेत्राने निर्णायक प्रतिसाद दिला आहे. पहिल्याच फेरीत सात अर्ज, त्यातही भारतातील मोठ्या औद्योगिक घराणी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा समावेश, ही योजनेवर आणि देशाच्या कोल गॅसिफिकेशन मोहिमेवर विश्वास दर्शवणारी बाब आहे.
पहिल्या फेरीतील अर्जांची आता योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि प्रस्ताव विनंतीनुसार सविस्तर तपासणी केली जाईल. कोळसा मंत्रालयाने ८ सप्टेंबर २०२६ पासून योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानंतर दर दोन महिन्यांनी अर्ज खिडक्या उघडल्या जातील. अनेक संभाव्य अर्जदार सध्या प्रकल्प तयारीच्या प्रगत टप्प्यावर आहेत आणि येणाऱ्या फेऱ्यांमध्ये अर्ज सादर करण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयाने सर्व अर्जदारांच्या सहभागाचे आणि योजनेवरील विश्वासाचे कौतुक केले असून कोळसा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञान विकासास गती देणे, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि आयात पर्यायीकरण साध्य करणे तसेच देशाला स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानात जागतिक आघाडीवर नेणे हे उद्दिष्ट कायम ठेवले आहे.
