RBIने KYC आणि गव्हर्नन्स नियमांच्या पालनातील त्रुटींवर दोन वित्तीय कंपन्यांविरोधात कारवाई केली आहे. श्रीराम फायनान्स कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडला ₹8.10 लाख, तर प्रोगफिन लिमिटेडला ₹2.70 लाखांचा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये ग्राहकांच्या जोखीम वर्गीकरण आणि KYC नोंदींच्या पालनाशी संबंधित त्रुटी आढळल्या आहेत.
संचालक नियुक्तीत RBIची पूर्वपरवानगी घेतली नाही
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 19 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार श्रीराम फायनान्स कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडवर ₹8.10 लाखांचा दंड लावण्यात आला. कंपनीची वैधानिक तपासणी 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे करण्यात आली होती.
RBIच्या तपासणीत कंपनीने संचालकांच्या नियुक्तीपूर्वी आवश्यक असलेली RBIची लेखी परवानगी घेतली नसल्याचे आढळले. संचालक मंडळातील 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक संचालकांमध्ये बदल झाल्यामुळे व्यवस्थापनात बदल झाला होता. स्वतंत्र संचालकांना या गणनेतून वगळण्यात आले होते.
याशिवाय कंपनीने ग्राहकांना कमी, मध्यम आणि उच्च जोखीम अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करण्यासाठी आवश्यक प्रणाली तयार केली नव्हती. काही ग्राहकांच्या KYC नोंदी निर्धारित वेळेत Central KYC Records Registry वर अपलोड करण्यातही कंपनीकडून त्रुटी झाल्याचे RBIच्या तपासणीत समोर आले.
प्रोगफिन वर KYC नियमांच्या पालनातील त्रुटी
Progfin प्रायव्हेट लिमिटेडवर RBIने ₹2.70 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. या कंपनीचीही वैधानिक तपासणी 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे करण्यात आली होती.
RBIच्या निरीक्षणानुसार कंपनीने खात्यांच्या जोखीम वर्गीकरणाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी आवश्यक प्रणाली लागू केली नव्हती. KYC नियमांनुसार अशा जोखीम वर्गीकरणाचा आढावा किमान सहा महिन्यांतून एकदा घेणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेचे पालन न झाल्यामुळे RBIने कंपनीवर आर्थिक दंडाची कारवाई केली.
RBIची कारवाई व्यवहारांच्या वैधतेबाबत नाही
दोन्ही प्रकरणांमध्ये RBIने स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई नियामक नियमांच्या पालनातील त्रुटींशी संबंधित आहे. या दंडाचा अर्थ संबंधित कंपन्यांनी ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराची वैधता संशयास्पद असल्याचे नाही.
तसेच, आर्थिक दंडाची कारवाई केल्यामुळे RBIकडून भविष्यात केली जाऊ शकणारी अन्य कोणतीही नियामक कारवाई बाधित होत नाही.
श्रीराम फायनान्स आणि Progfinवरील दंडाची रक्कम तुलनेने मर्यादित असली तरी RBIच्या कारवाईचा व्यापक संदेश महत्त्वाचा आहे. गव्हर्नन्स आणि KYC नियमांचे पालन हे केवळ औपचारिक अनुपालन राहिलेले नसून, त्याची अंमलबजावणी आणि नियमित देखरेख यावरही RBIचे लक्ष आहे. त्यामुळे वित्तीय संस्थांसाठी मजबूत KYC प्रणाली, वेळेवर नोंद अद्ययावत करणे आणि जोखीम वर्गीकरणाचा नियमित आढावा हे नियामक अनुपालनाचे महत्त्वाचे घटक ठरत आहेत.
