नॅशनल को ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दुरुस्ती विधेयक २०२६ आणि मुंबईतील NUCFDCच्या कार्यालयावरून खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँका आणि सहकारी संस्थांच्या मालकीची असल्याचा दावा असलेल्या अपेक्स अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या जागेवर NUCFDCचे कार्यालय कसे सुरू झाले, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी राऊत यांनी केली आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीवरही राऊतांचा आक्षेप
संजय राऊत यांनी २० ऑगस्ट २०२६ रोजी अमित शहा यांना पत्र लिहून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात National Co operative Development Corporation Amendment Bill 2026 घाईने आणि गोंधळात मंजूर केल्याचा आरोप केला. या विधेयकावर अधिक संशोधन आणि चर्चा होणे आवश्यक होते, असा दावा त्यांनी केला.
NUCFDCच्या कार्यालयावरून थेट प्रश्न
राऊत यांच्या पत्रातील सर्वात गंभीर मुद्दा मुंबईतील फोर्ट परिसरातील शारदा सदन येथे NUCFDCचे कार्यालय सुरू करण्याशी संबंधित आहे.
श्री @AmitShah ji
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 20, 2026
यह पत्र मैंने जानबूझकर मराठी में लिखा है। क्योंकि मराठी जनता को पता चलना चाहिए कि आप महाराष्ट्र के अर्बन सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर कैसे अन्याय/कब्जा कर रहे हैं।
National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill 2026 को जल्दबाजी में पारित कर NUCFDC… pic.twitter.com/MPVvCkhQYp
८ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमित शहा यांनी या कार्यालयाचे उद्घाटन केले. NUCFDC ही नागरी सहकारी बँकांसाठी अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन म्हणून काम करेल, अशी घोषणा त्यावेळी करण्यात आल्याचा उल्लेख राऊत यांनी केला आहे.
मात्र, या निर्णयापूर्वी महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील संबंधित घटकांची मते जाणून घेतली गेली नाहीत, असा दावा त्यांनी केला आहे.
राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, NUCFDCचे मुख्यालय दिल्ली येथे असून ही कंपनी NBFC स्वरूपाची आहे. ती सहकारी संस्था नसल्याने सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तिच्या अनुभवावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
अपेक्स बँकेच्या मालमत्तेचा मुद्दा ऐरणीवर
राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, NUCFDCचे मुंबईतील कार्यालय ज्या ठिकाणी सुरू करण्यात आले, त्या जागेवर अपेक्स अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात होती.
महाराष्ट्रातील विविध सहकारी संस्था आणि विशेषतः नागरी सहकारी बँकांनी निधी उभारून या बँकेचे भागभांडवल तयार केले होते, असा दावा राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित सहकारी संस्था आणि नागरी सहकारी बँकांचा या बँकेवर अधिकार असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
ही बँक दीर्घकाळापासून अवसायन प्रक्रियेत असून तिचे अवसायन अद्याप पूर्ण झालेले नाही, असेही राऊत यांनी नमूद केले आहे.
माधवपुरा बँकेकडील पैशांचाही उल्लेख
अपेक्स बँकेला अहमदाबादस्थित माधवपुरा बँकेकडून मोठी रक्कम येणे असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. या रकमेच्या वसुलीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
अपेक्स बँकेचे अवसायन पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित मालमत्ता आणि रक्कम संबंधित सहकारी संस्था आणि नागरी सहकारी बँकांना मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अपेक्स बँकेच्या कार्यालयाच्या जागेवर NUCFDCचे कार्यालय सुरू होणे अनाकलनीय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मालमत्ता हस्तांतरणाची माहिती कुठे आहे?
NUCFDCला ही जागा नेमकी कोणत्या प्रक्रियेतून देण्यात आली, यावर राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
या मालमत्ता हस्तांतरणाबाबत केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या किंवा केंद्रीय निबंधकाच्या संकेतस्थळावर स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे ही जागा कोणत्या आदेशाने आणि कोणत्या कायदेशीर प्रक्रियेतून NUCFDCला देण्यात आली, याचा तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अपेक्स बँकेच्या सभासदांना या निर्णयाबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही किंवा त्यांची संमती घेण्यात आली नाही, असा दावाही राऊत यांनी पत्रात केला आहे.
NUCFDCच्या भांडवलावरूनही आक्षेप
राऊत यांनी NUCFDCच्या रचनेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या संस्थेचे मुंबईतील अंधेरी येथे यापूर्वीच कार्यालय कार्यरत आहे.
महाराष्ट्रातील बँकांकडून NUCFDCला मोठ्या प्रमाणात भांडवल मिळाले असतानाही महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांना, मल्टीस्टेट बँका वगळता, संचालक मंडळावर पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या रचनेमुळे महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांचा सहभाग आणि निर्णय प्रक्रियेतील प्रतिनिधित्व याबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
जंगम मालमत्तेबाबतही चिंता
अपेक्स बँकेच्या कार्यालयाची जागा दुसऱ्या संस्थेला दिल्याने बँकेच्या इतर स्थावर आणि जंगम मालमत्तेबाबतही महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात चिंता निर्माण झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे.
अपेक्स बँकेच्या सर्व स्थावर आणि जंगम मालमत्तेवर महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँका आणि इतर सहकारी संस्थांचा अधिकार असल्याचे त्यांनी पत्रात ठामपणे नमूद केले आहे.
त्यामुळे भविष्यात अशाच प्रकारे इतर मालमत्तेबाबत निर्णय घेतले जाण्याची भीती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सहकार मंत्रालयाकडून संपूर्ण माहिती देण्याची मागणी
राऊत यांनी अमित शहा यांच्याकडे या संपूर्ण प्रकरणातील कारवाईची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि केंद्रीय निबंधक कार्यालयाने अपेक्स बँकेच्या मालमत्तेबाबत कोणते निर्णय घेतले, कोणत्या आदेशाने घेतले आणि त्यासाठी कोणती प्रक्रिया राबवण्यात आली, याचा तपशील सहकारी संस्था आणि जनतेसमोर ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ आणि सहकारी बँकिंगचे जाळे कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही राऊत यांनी केला आहे.
राऊत यांच्या पत्रामुळे आता अपेक्स बँकेच्या मालमत्तेचा कायदेशीर ताबा, अवसायनाची प्रक्रिया, NUCFDCला जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित सहकारी संस्थांची भूमिका हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत.
विशेषतः महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांकडून भांडवल उभारले गेले असल्याचा दावा असताना त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा आणि मालमत्तेवरील अधिकाराचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या आरोपांवर केंद्रीय सहकार मंत्रालय, केंद्रीय निबंधक आणि NUCFDC यांच्याकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतरच या प्रकरणाचे कायदेशीर आणि प्रशासकीय चित्र स्पष्ट होईल.
राऊत यांनी हे पत्र अमित शहा यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही पाठवले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आता महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर अधिक चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
