परदेशात राहणाऱ्या NRI भारतीयांसह OCI आणि विदेशी नागरिकांना भारतीय सिक्युरिटीज बाजारात प्रवेश घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याच्या दिशेने SEBIने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. NRI आणि इतर PROI ग्राहकांसाठी डिजिटल पद्धतीने KYC पूर्ण करण्याची सुविधा, भारतात प्रत्यक्ष उपस्थितीची अट हटवणे आणि एकदा केलेले KYC रेकॉर्ड विविध मध्यस्थांकडे वापरण्याची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव SEBIने मांडला आहे.
भारतात येण्याची गरज कमी होणार
भारतीय सिक्युरिटीज बाजारात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या परदेशातील व्यक्तींसाठी सध्या KYC प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी कमी करण्याचा SEBIचा प्रयत्न आहे. यासाठी Individual Persons Resident Outside India अर्थात PROI ग्राहकांच्या KYC प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी SEBIने सल्लामसलत पत्र जारी केले आहे.
यामध्ये FATF अनुरूप देशांमध्ये राहणाऱ्या PROI ग्राहकांना डिजिटल माध्यमातून KYC पूर्ण करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे KYC पूर्ण करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला भारतात प्रत्यक्ष येण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
एका KYCचा अनेक मध्यस्थांकडे वापर
SEBIच्या प्रस्तावातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे KYC रेकॉर्ड पोर्टेबिलिटी. म्हणजेच एखाद्या PROI ग्राहकाने सिक्युरिटीज बाजारातील एका मध्यस्थाकडे KYC पूर्ण केल्यानंतर त्याच KYC माहितीचा इतर मध्यस्थांकडेही वापर करता येऊ शकतो.
यामुळे प्रत्येक नवीन आर्थिक मध्यस्थाकडे पुन्हा संपूर्ण KYC प्रक्रिया करण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः म्युच्युअल फंड, ब्रोकर, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन आणि इतर सिक्युरिटीज बाजारातील सेवांचा वापर करणाऱ्या परदेशातील ग्राहकांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो.
इतर नियामकांच्या KYCवरही विश्वास
SEBIने अन्य वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांच्या अखत्यारीतील संस्थांनी केलेल्या KYCवर सिक्युरिटीज बाजारातील मध्यस्थांना अवलंबून राहण्याची परवानगी देण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे.
यामुळे ग्राहकाने आधीच एखाद्या नियमनाधीन वित्तीय संस्थेकडे KYC पूर्ण केले असल्यास पुन्हा त्याच प्रकारची प्रक्रिया करण्याची गरज कमी होऊ शकते.
ईमेल आयडी देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव
PROI ग्राहकांचा ईमेल आयडी गोळा करणे अनिवार्य करण्याचाही प्रस्ताव आहे. यामागे ग्राहक आणि संबंधित वित्तीय मध्यस्थ यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी करणे हा उद्देश आहे.
KYCशी संबंधित माहिती, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाचे संवाद डिजिटल माध्यमातून अधिक सहजपणे करता येतील.
परदेशी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्राची परवानगी
KYCसाठी आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणाऱ्या अधिकृत व्यक्तींच्या यादीतही विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. भारतीय बँकांशी व्यावसायिक संबंध असलेल्या परदेशी बँकांमधील अधिकाऱ्यांना अशा कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी देण्याचा विचार SEBIने केला आहे.
यामुळे परदेशात राहणाऱ्या ग्राहकांना कागदपत्रांच्या प्रमाणीकरणासाठी भारतातील प्रक्रियेवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होऊ शकते.
व्हिडिओ KYCसाठी कडक सुरक्षा उपाय
डिजिटल KYCला प्रोत्साहन देतानाच SEBIने सुरक्षेवरही भर दिला आहे. Video In Person Verification अर्थात VIPV प्रक्रियेसाठी विविध सुरक्षा उपाय प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
यामध्ये बनावट किंवा spoofed IP टाळण्यासाठी उपाय, प्रक्रियेचे concurrent audit आणि सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन यांचा समावेश आहे. त्यामुळे डिजिटल प्रक्रियेत वेग वाढवतानाच ग्राहकाची ओळख आणि KYCची विश्वासार्हता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजार अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न
SEBIच्या या प्रस्तावाचा व्यापक परिणाम केवळ KYC प्रक्रियेपुरता मर्यादित राहणार नाही. भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना तसेच पात्र विदेशी व्यक्तींना भारतीय सिक्युरिटीज बाजाराशी जोडण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाल्यास बाजारातील गुंतवणूकदारांचा आधार वाढण्यास मदत होऊ शकते.
विशेषतः डिजिटल पद्धतीने खाते उघडणे, KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि विविध वित्तीय मध्यस्थांच्या सेवा वापरणे सोपे झाल्यास परदेशातील भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी व्यवहारातील अडथळे कमी होऊ शकतात.
SEBIने या प्रस्तावावर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. प्रस्तावित बदलांवर नागरिक, बाजारातील मध्यस्थ आणि संबंधित भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या असून सार्वजनिक अभिप्राय सादर करण्याची अंतिम तारीख 4 सप्टेंबर 2026 आहे.
सध्या हे बदल प्रस्तावाच्या टप्प्यात आहेत. सार्वजनिक अभिप्रायानंतर SEBIकडून पुढील निर्णय घेतला जाईल. मात्र, या प्रस्तावामुळे भारताच्या सिक्युरिटीज बाजारातील KYC व्यवस्था अधिक डिजिटल, पोर्टेबल आणि ग्राहककेंद्री करण्याच्या दिशेने नियामकाचा स्पष्ट कल दिसून येतो.
