रिलिजरा एन्टरप्रायझेसच्या वित्तीय सेवा व्यवसायाचे रिलिजरा फिनव्हेस्टकडे हस्तांतरण करण्याच्या प्रस्तावाला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नो ऑब्जेक्शन देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे कंपनीच्या पुनर्रचना योजनेसमोर मोठा अडथळा निर्माण झाला असून, योजनेच्या पुढील प्रक्रियेवर आता RBI च्या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
RBI कडून पूर्व मंजुरीची विनंती नामंजूर
रिलिजरा एन्टरप्रायझेसने ७ ऑगस्ट रोजी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत RBI च्या निर्णयाची माहिती दिली. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, RBI ने ६ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवून डीमर्जर योजनेसाठी नो ऑब्जेक्शन किंवा पूर्व मंजुरी मागणाऱ्या अर्जाची तपासणी केल्याचे सांगितले. मात्र, कंपनीची ही विनंती मान्य करण्यात आलेली नाही.
रिलिजरा फिनव्हेस्टलाही याच विषयासंदर्भातील पत्र ७ ऑगस्ट रोजी मिळाले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पुनर्रचना पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत नियामक पातळीवर अडथळा निर्माण झाला आहे.
नेमकी काय आहे डीमर्जर योजना?
रिलिजरा एन्टरप्रायझेसच्या संचालक मंडळाने १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या योजनेला मंजुरी दिली होती. कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम २३० ते २३२ तसेच लागू असलेल्या इतर तरतुदींनुसार रिलिजरा एन्टरप्रायझेसचा डीमर्ज केलेला व्यवसाय रिलिजरा फिनव्हेस्टकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता.
या प्रक्रियेमागील उद्देश कंपनीच्या व्यवसायाची पुनर्रचना करून संबंधित वित्तीय सेवा व्यवसाय स्वतंत्र स्वरूपात पुढे नेण्याचा होता. या योजनेला यापूर्वी स्टॉक एक्स्चेंजची मंजुरी मिळाल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले होते. मात्र, इतर आवश्यक कायदेशीर आणि नियामक मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी होते.
आता पुढे काय होणार?
RBI कडून नो ऑब्जेक्शन न मिळाल्याने प्रस्तावित डीमर्जरच्या पुढील प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः वित्तीय सेवा क्षेत्रातील व्यवसायाच्या पुनर्रचनेत RBI ची भूमिका महत्त्वाची असल्याने कंपनीला या निर्णयाचा विचार करून पुढील पावले ठरवावी लागणार आहेत.
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार RBI ने कंपनीची विनंती मान्य केलेली नाही. मात्र, या निर्णयानंतर रिलिजरा एन्टरप्रायझेस किंवा रिलिजरा फिनव्हेस्टकडून पुढील कोणती प्रक्रिया केली जाणार, याबाबत अधिक माहिती समोर आलेली नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?
डीमर्जर योजनेला नियामक अडथळा आल्याने रिलिजरा एन्टरप्रायझेसच्या पुनर्रचना प्रक्रियेच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांसाठी आता कंपनीकडून पुढील स्पष्टीकरण, सुधारित योजना किंवा नियामकांशी संबंधित पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
फक्त स्टॉक एक्स्चेंजची मंजुरी मिळणे पुरेसे नसून वित्तीय सेवा व्यवसायाशी संबंधित पुनर्रचनेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व नियामक मंजुरी पूर्ण होणे आवश्यक असते. त्यामुळे RBI च्या ताज्या निर्णयामुळे या डीमर्जर प्रक्रियेचा पुढील टप्पा अधिक महत्त्वाचा झाला आहे.
आर्थिक परिणाम आणि पुढील दिशा
रिलिजरा एन्टरप्रायझेसने प्रस्तावित केलेली पुनर्रचना कंपनीच्या व्यवसायाची स्वतंत्र मांडणी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. मात्र RBI कडून नो ऑब्जेक्शन नाकारण्यात आल्याने नियामक मंजुरी हा या प्रक्रियेतील निर्णायक मुद्दा ठरला आहे.
आता कंपनीकडून या निर्णयावर कोणती भूमिका घेतली जाते, तसेच डीमर्जर योजनेत कोणते बदल केले जातात किंवा पुढील मंजुरीसाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे बाजाराचे लक्ष राहणार आहे.
