कर्जवसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता, ग्राहकांचा सन्मान आणि जबाबदार वर्तन सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) व्यावसायिक बँकांसाठी व्यापक सुधारित नियम जारी केले आहेत. 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणाऱ्या या नियमांनुसार रिकव्हरी एजंटांच्या वर्तनावर कठोर निर्बंध, तक्रार निवारण यंत्रणा, कॉलच्या वेळेवरील मर्यादा आणि मोबाईल डिव्हाइस लॉक करण्याबाबत स्पष्ट अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
आरबीआयने कर्जवसुलीसाठी सर्वसमावेशक नवे नियम जारी करत बँकांच्या कर्जवसुली प्रक्रियेसाठी नवीन चौकट निश्चित केली आहे. हे नियम सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना लागू होतील. मात्र स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि लोकल एरिया बँकांना या निर्देशांमधून वगळण्यात आले आहे.
या नव्या चौकटीत प्रथमच रिकव्हरी एजन्सी आणि रिकव्हरी एजंट यांच्या स्पष्ट व्याख्या करण्यात आल्या असून, बँकेच्या वतीने कर्जवसुली करणाऱ्या प्रत्येक बाह्य संस्थेवर हे नियम लागू राहतील.
रिकव्हरी एजंटांसाठी आचारसंहिता बंधनकारक
आरबीआयने प्रत्येक बँकेला स्वतःची सविस्तर कर्जवसुली धोरण (Recovery Policy) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या धोरणात कर्जवसुलीची टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया, आर्थिक अडचणीत असलेल्या ग्राहकांसाठी उपाययोजना, तक्रार निवारण व्यवस्था तसेच रिकव्हरी एजन्सींची निवड, देखरेख आणि मूल्यमापन यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, रिकव्हरी एजंटांना Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) किंवा त्याच्याशी संलग्न संस्थेकडून मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ग्राहकांशी वर्तनाबाबत कडक नियम
आरबीआयने कर्जवसुली करताना ग्राहकांच्या सन्मानाचे संरक्षण करण्यावर विशेष भर दिला आहे.
मुख्य नियम पुढीलप्रमाणे आहेत.
- सकाळी 8 ते सायंकाळी 7 या वेळेतच संपर्क साधता येईल.
- ग्राहकाची परवानगी नसताना इतर वेळेत फोन किंवा भेट देता येणार नाही.
- धमकी, शिवीगाळ, मानसिक छळ किंवा हिंसाचाराला पूर्ण बंदी असेल.
- सोशल मीडियावर ग्राहकाची माहिती, फोटो किंवा व्हिडिओ प्रसारित करता येणार नाही.
- नातेवाईक, मित्र किंवा सहकाऱ्यांना त्रास देणे किंवा सार्वजनिक अपमान करणे प्रतिबंधित असेल.
- प्रत्येक रिकव्हरी एजंटने ओळखपत्र, अधिकृत परवानगीपत्र आणि बँकेची नोटीस सोबत ठेवणे आवश्यक असेल.
आरबीआई ने ऋण वसूली और वसूली एजेंटों के नियोजन में विनियमित संस्थाओं का आचरण पर संशोधन निदेश जारी किए
RBI Issues Amendment Directions on ‘Conduct of Regulated Entities in Recovery of Loans and Engagement of Recovery Agents’https://t.co/eFPDP4Xhrk— ReserveBankOfIndia (@RBI) August 6, 2026
बँकांची जबाबदारीही वाढली
ग्राहकाकडे रिकव्हरी एजंट पाठवण्यापूर्वी किमान एक दिवस आधी त्याची माहिती देणे आवश्यक असेल. एजन्सी बदलल्यास किंवा करार संपुष्टात आल्यास त्याची तात्काळ माहिती संबंधित ग्राहकाला द्यावी लागेल.
कर्जवसुलीसाठी केलेले फोन, त्यांची वेळ, संख्या आणि संभाषणाची ध्वनिमुद्रण किमान सहा महिने जतन करणेही बँकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मोबाईल लॉकिंगवर स्पष्ट अटी
मोबाईल, टॅबलेट किंवा लॅपटॉप खरेदीसाठी दिलेल्या कर्जांमध्येच बँकांना डिव्हाइस लॉक करण्याची परवानगी असेल.
मात्र त्यासाठीही अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत.
- कर्ज थकबाकी 30 दिवसांनंतरच मर्यादित निर्बंध लागू करता येतील.
- 60 दिवसांनंतरच पूर्ण निर्बंध लागू करता येतील.
- इनकमिंग कॉल, एसएमएस आणि SOS सुविधा कोणत्याही परिस्थितीत बंद करता येणार नाहीत.
- कर्ज भरल्यानंतर एका तासाच्या आत डिव्हाइसवरील निर्बंध हटवणे बंधनकारक असेल.
- विलंब झाल्यास बँकेला प्रति तास 250 रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. मात्र ही रक्कम कर्जाच्या मूळ रकमेपेक्षा जास्त असणार नाही.
- ग्राहकाच्या मोबाईलमधील संपर्क, संदेश, फोटो, कॉल लॉग किंवा लोकेशनसारख्या वैयक्तिक माहितीचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत करता येणार नाही.
तक्रार निवारण यंत्रणा अनिवार्य
प्रत्येक बँकेने कर्जवसुलीसंबंधित तक्रारींसाठी स्वतंत्र अधिकारी आणि प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली उभारणे आवश्यक आहे. सर्व कर्जवसुली पत्रव्यवहारात संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव, दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल आणि पत्ता नमूद करणे बंधनकारक असेल.
