इराणविरोधातील संघर्ष अधिक तीव्र होत असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक किंवा संस्थात्मक मदत करणाऱ्या देशांना अभूतपूर्व आर्थिक परिणाम भोगावे लागतील, असा थेट इशारा दिला आहे. या धमकीमुळे आधीच तणावाखाली असलेल्या जागतिक तेल बाजारासमोर नवे संकट निर्माण झाले असून, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांचा कठोर इशारा, मदत करणाऱ्या देशांवरही कारवाईची तयारी
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून इराणला मदत करणाऱ्या देशांविरोधात अभूतपूर्व आर्थिक कारवाई करण्याचा इशारा दिला. इराणला आर्थिक आधार देण्यासाठी एखाद्या देशातील वित्तीय संस्था, कंपन्या, विमानतळ किंवा सरकारी यंत्रणांनी मदत केली, तर त्या देशालाही मोठ्या आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, अमेरिकेकडून नेमकी कोणती कारवाई केली जाणार, याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिलेली नाही. कोणत्याही देशाचे नावही त्यांनी घेतलेले नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या पुढील निर्बंधांचा फटका इराणशी व्यापार किंवा मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना बसणार का, याकडे आता जागतिक बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
होर्मुझमधून तेल वाहतुकीचा मोठा धोका
इराण आणि इस्रायलच्या संघर्षाचा परिणाम आता केवळ मध्यपूर्वेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजाराला मोठा धक्का बसला आहे. युद्धापूर्वी जगभरातील व्यापार होणाऱ्या तेलापैकी सुमारे पाचवा हिस्सा या मार्गातून जात होता.
अमेरिका आणि इराणमध्ये एप्रिल आणि जूनमध्ये दोन वेळा युद्धविरामाच्या घोषणा करण्यात आल्या. होर्मुझमधून जहाजांची वाहतूक पूर्ववत करण्याचा आणि संघर्ष संपवण्याच्या दिशेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न या करारांमागे होता. मात्र, दोन्ही युद्धविराम फार काळ टिकले नाहीत.
चीनसमोरही अमेरिकेच्या दबावाचे मोठे आव्हान
इराणच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चीन अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, इराणकडून समुद्रमार्गे निर्यात होणाऱ्या तेलापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक तेल चीन खरेदी करतो.
त्यामुळे इराणला मदत करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेने व्यापक आर्थिक कारवाई सुरू केली, तर चीन हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. मात्र चीनविरोधात अतिरिक्त आर्थिक दबाव टाकणे अमेरिकेसाठीही जोखमीचे आहे. चीन हा अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची निर्यात करणारा देश असून दुर्मिळ खनिजांसारख्या महत्त्वाच्या संसाधनांच्या पुरवठ्यातही त्याची भूमिका मोठी आहे.
इराणची भूमिका, चर्चा म्हणजे आत्मसमर्पण नाही
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचे सल्लागार मोहम्मद मुख्बर यांनी अमेरिकेशी संवादाची शक्यता कायम असल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, चर्चा म्हणजे आत्मसमर्पण नव्हे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
त्यांच्या मते, लष्करी दबाव आणि आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची भूमिका बदलणार नाही. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी मंगळवारी इराणसोबत कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचे म्हटले होते. त्याच्या एक दिवस आधी ट्रम्प यांचे जावई आणि विशेष दूत जेरेड कुशनर यांनी मात्र इराणसोबतच्या चर्चा सुरू असल्याचे सांगत त्या पूर्वीपेक्षा अधिक सक्रिय असल्याचे संकेत दिले होते.
अमेरिकेचा मुख्य निशाणा इराणच्या अणुकार्यक्रमावर
ट्रम्प प्रशासनाचे आणखी एक प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे इराणच्या अत्यंत समृद्ध युरेनियमच्या साठ्यावर नियंत्रण मिळवणे. तसेच इराणच्या अणुऊर्जा आणि संशोधन कार्यक्रमावर अधिक कठोर निर्बंध लादणारा नवा करार करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
LIC ला HDFC Bank मध्ये 9.99% पर्यंत हिस्सा वाढवण्यास मंजुरी
ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये अमेरिकेला इराणच्या अणुकरारातून एकतर्फी बाहेर काढले होते. त्यानंतर इराणवर दीर्घकाळ आर्थिक निर्बंध कायम आहेत. इराणने मात्र अनेक दशकांपासून आपला अणुकार्यक्रम शांततामय असल्याचे सांगितले आहे.
जागतिक बाजारासाठी पुढचा धोका तेलाचा
या संघर्षाचा सर्वात मोठा आर्थिक परिणाम ऊर्जा बाजारावर होण्याची शक्यता आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक पुन्हा विस्कळीत झाली, तर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर दबाव वाढू शकतो. त्याचा परिणाम तेलाच्या किमती, वाहतूक खर्च, महागाई आणि आयात करणाऱ्या देशांच्या चालू खात्यावर होऊ शकतो.
भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासाठी मध्यपूर्वेतील तणाव विशेष महत्त्वाचा आहे. इराणवरील आर्थिक दबाव वाढत असताना चीनचा तेल व्यापार, होर्मुझमधील जहाजांची वाहतूक आणि अमेरिकेच्या पुढील निर्बंधांची व्याप्ती हे जागतिक बाजारासाठी निर्णायक मुद्दे ठरणार आहेत.
ट्रम्प यांच्या नव्या धमकीमुळे आता इराणविरोधातील संघर्षाचा आर्थिक पट आणखी व्यापक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढील काही दिवसांत अमेरिकेने प्रत्यक्ष निर्बंध किंवा आर्थिक कारवाईची घोषणा केली, तर त्याचा परिणाम केवळ इराणवर नव्हे तर जागतिक तेल बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही जाणवू शकतो.
