रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी IndusInd Bank आणि Muthoot MCred Limited या दोन वित्तीय संस्थांवर एकाच दिवशी आर्थिक दंड ठोठावला आहे. IndusInd Bankवर ₹59.20 लाखांचा तर Muthoot MCredवर ₹3.10 लाखांचा दंड करण्यात आला आहे.
IndusInd Bankवर ₹59.20 लाखांचा दंड
RBIने 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या आदेशानुसार IndusInd Bank वर ₹59.20 लाखांचा आर्थिक दंड लावला. ‘Interest Rate on Deposits’ आणि ‘Securitisation of Standard Assets’ संदर्भातील RBIच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे तपासणीत आढळून आले.
बँकेच्या 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारावर RBIने Statutory Inspection for Supervisory Evaluation केली होती. या तपासणीत काही नियामक त्रुटी आढळल्यानंतर बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. बँकेचे उत्तर, अतिरिक्त निवेदने आणि वैयक्तिक सुनावणीतील मांडणी विचारात घेतल्यानंतर RBIने दोन आरोप कायम ठेवले.
पहिला मुद्दा म्हणजे बँकेने काही Current Accounts मधील ठेवींवर व्याज दिले. दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बँकेने ‘Synthetic Securitisation’ स्वरूपाच्या व्यवहारात सहभाग घेतल्याचे RBIच्या निदर्शनास आले.
Muthoot MCredवरही RBIची कारवाई
Muthoot MCred Limited वर RBIने ₹3.10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनीचे पूर्वीचे नाव Muthoottu Mini Financiers Limited होते.
या प्रकरणात ‘Asset Classification’ संदर्भातील RBIच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे आढळले. कंपनीच्या 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित वैधानिक तपासणीदरम्यान ही बाब समोर आली.
RBIच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीने काही Non Performing Asset म्हणजेच NPA असलेली कर्जखाती ‘Standard’ म्हणून वर्गीकृत केली. मात्र, संबंधित सर्व Credit Facilities मधील व्याज आणि मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी परतफेड झालेली नसतानाही ही खाती Standard म्हणून अपग्रेड करण्यात आली.
दोन प्रकरणांत नियमभंगाचे स्वरूप वेगळे
दोन्ही प्रकरणांमध्ये RBIची कारवाई नियामक अनुपालनातील त्रुटींशी संबंधित आहे. IndusInd Bankच्या प्रकरणात ठेवींवरील व्याज आणि Synthetic Securitisation हे दोन मुद्दे आहेत. तर Muthoot MCredच्या प्रकरणात NPA खात्यांचे Standard म्हणून चुकीचे वर्गीकरण हा मुख्य मुद्दा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, RBIने स्पष्ट केले आहे की या दंडाचा अर्थ संबंधित ग्राहक व्यवहार किंवा करारांची वैधता यावर निर्णय देणे असा नाही. तसेच या आर्थिक दंडामुळे भविष्यात RBIकडून इतर कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार बाधित होत नाही.
