करदात्यांना कमी दराने किंवा शून्य TDS कपात करण्यासाठी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाइन करण्याच्या दिशेने आयकर विभागाने पावले उचलली आहेत. यासाठी आवश्यक नियम सध्या तयार केले जात असून, ते अधिसूचित झाल्यानंतर करदात्यांना प्रत्यक्ष कागदपत्रे घेऊन कर कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होणार आहे.
कमी दराने किंवा शून्य दराने TDS कपात करण्यासाठी प्रमाणपत्र मिळवण्याची सुविधा अधिक सुलभ करण्याची तयारी आयकर विभाग करत आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
आयकर कायदा 2025 अंतर्गत करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नावरील TDS कमी दराने कापला जावा किंवा काही परिस्थितीत TDS कापला जाऊ नये, यासाठी प्रमाणपत्राची मागणी करता येते. ही सुविधा अधिक सुलभ करण्यासाठी आवश्यक नियम सध्या तयार केले जात असून, ते योग्य वेळी अधिसूचित केले जातील, असे चौधरी यांनी सांगितले.
ही तरतूद वित्त अधिनियम 2026 द्वारे लागू करण्यात आली आहे. नियम अधिसूचित झाल्यानंतर अर्जाची प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता येणार आहे.
आयकर विभागाकडे उपलब्ध माहितीच्या आधारे निर्णय
या ऑनलाइन प्रक्रियेत करदात्याने सादर केलेल्या अर्जाची तपासणी करण्यासाठी आयकर विभागाकडे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या माहितीचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये यापूर्वी दाखल केलेले आयकर विवरणपत्र, Annual Information Statement म्हणजेच AIS, Taxpayer Information Summary म्हणजे TIS आणि Form 26AS यांचा समावेश आहे.
करदात्याने दिलेली माहिती आणि विभागाकडे उपलब्ध माहिती निर्धारित निकषांनुसार जुळल्यास प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जारी केले जाऊ शकते. मात्र, अर्जातील माहिती आणि विभागाच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
अतिरिक्त TDS कपात टाळण्यास मदत
सामान्यतः करदात्याचे अंतिम कर दायित्व अपेक्षित TDSपेक्षा कमी असणार असेल, तर कमी किंवा शून्य TDS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला जातो. सध्याच्या व्यवस्थेत जास्त TDS कापला गेल्यास करदात्याला नंतर आयकर विवरणपत्र दाखल करताना परताव्याचा दावा करावा लागू शकतो.
नवीन ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे पात्र करदात्यांना सुरुवातीलाच आवश्यकतेपेक्षा जास्त TDS कपात होऊ नये यासाठी मदत मिळू शकते. त्यामुळे कर परताव्याची प्रतीक्षा करण्याऐवजी योग्य कर कपातीची प्रक्रिया आधीच करता येण्याची शक्यता आहे.
करप्रक्रिया अधिक डिजिटल होण्याचा संकेत
कमी किंवा शून्य TDS प्रमाणपत्रासाठी प्रस्तावित ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ही करदात्यांसाठी अनुपालन अधिक सोपे करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पायरी ठरू शकते. विशेषतः विभागाकडे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या डिजिटल कर माहितीचा वापर करून अर्ज तपासण्याची व्यवस्था केल्यास कागदपत्रांची पुनरावृत्ती कमी होऊ शकते.
मात्र, या सुविधेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आवश्यक नियम अधिसूचित झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. त्यामुळे सध्या करदात्यांनी अंतिम प्रक्रियेबाबत आयकर विभागाकडून नियम जाहीर होण्याची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
