100% Pure 100% नेचरल’ आणि ‘100% ऑर्गेनिक’ अशा दाव्यांच्या वापरावर FSSAIने घेतलेल्या कारवाईविरोधात डाबरने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. कंपनीने नियामकावर भेदभावाचा आरोप करत इतर उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितांना प्रोत्साहन दिल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने डाबरला अंतरिम दिलासा देत FSSAIच्या आदेशाला 24 ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
FSSAIच्या आदेशाविरोधात डाबरची न्यायालयात धाव
एफएमसीजी क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी डाबरने फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच FSSAIच्या आदेशाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. 6 ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत कंपनीने FSSAIची कारवाई एकतर्फी आणि योग्य विचार न करता करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
डाबरच्या म्हणण्यानुसार, कोणतेही कारण दाखवा नोटीस न देता आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता 100% दावे असलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीवर तातडीने बंदी घालण्यात आली. या कारवाईमुळे कंपनीच्या सुमारे ₹150 कोटी किमतीच्या इन्व्हेंट्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
दिल्ली हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान डाबरला अंतरिम दिलासा दिला. कंपनीविरोधात असा आदेश देण्यापूर्वी तिला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळायला हवी होती, असे न्यायालयाने नमूद केले. FSSAIच्या आदेशाला 24 ऑगस्टपर्यंत स्थगिती देण्यात आली असून केंद्र सरकार आणि FSSAIकडून या प्रकरणी उत्तर मागवण्यात आले आहे.
नेमका वाद काय?
FSSAIने प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या जाहिराती आणि लेबलवर ‘100% pure ’, ‘100% नेचरल’ किंवा ‘100% ऑर्गेनिक’ यासारख्या दाव्यांच्या वापरावर आक्षेप घेतला आहे. अशा प्रकारचे दावे ग्राहकांची दिशाभूल करू शकतात आणि Food Safety and Standards Advertising and Claims Regulations, 2018 मधील तरतुदींचे उल्लंघन होऊ शकते, असा नियामकाचा युक्तिवाद आहे.
FSSAIने 100% दावे असलेल्या उत्पादनांची विक्री तातडीने थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच डाबरकडून 15 दिवसांच्या आत Action Taken Report मागवण्यात आली होती.
नियामकाच्या मते, अशा शब्दांचा वापर केल्याने संबंधित उत्पादन इतर कंपन्यांच्या उत्पादनांपेक्षा अधिक शुद्ध किंवा नैसर्गिक असल्याचा ग्राहकांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतो.
डाबरचा FSSAIवर भेदभावाचा आरोप
डाबरने मात्र FSSAIचे आरोप फेटाळले आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ‘100%’ हा दावा कोणत्याही प्रतिस्पर्धी उत्पादकाचा थेट संदर्भ देत नाही आणि एफएमसीजी उद्योगात अशा प्रकारच्या शब्दांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
FSSAIची कारवाई ग्राहकहितापेक्षा इतर उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितांना मदत करणारी असल्याचा आरोपही डाबरने केला आहे. कंपनीने आपल्या याचिकेत ही कारवाई जनहिताच्या आधारावर झालेली नसल्याचे म्हटले आहे.
डाबरचा आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे की, काही उत्पादनांच्या लेबलवर ‘100%’ असा दावा नसतानाही त्यांना FSSAIच्या कारवाईच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले.
11 प्रमुख उत्पादनांवर परिणाम
FSSAIच्या आदेशामुळे डाबरच्या 11 प्रमुख उत्पादनांवर परिणाम झाल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. यामध्ये डाबर हनी, डाबर व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आणि Real Activ Coconut Water यांसारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे.
डाबरच्या म्हणण्यानुसार, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क आणि डाबर कोल्ड प्रेस्ड सेसम ऑइल या उत्पादनांच्या लेबलवर 100% दावा करण्यात आलेला नव्हता. तरीही ही उत्पादने संबंधित यादीत समाविष्ट करण्यात आली.
कंपनीच्या दाव्यानुसार, या कारवाईमुळे सुमारे ₹150 कोटींच्या मालाचा साठा धोक्यात आला होता.
डाबरने लेबल बदलण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली होती
डाबरच्या म्हणण्यानुसार, FSSAIच्या पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या उत्पादनांच्या लेबलमधून 100% दावे हटवण्याची प्रक्रिया कंपनीने यापूर्वीच सुरू केली होती.
कंपनीच्या अधिकृत निवेदनानुसार, आदेशात नमूद केलेल्या बहुतांश उत्पादनांचे लेबल, जाहिराती आणि वेबसाइटवरील संदर्भ नव्या स्वरूपात बदलण्यात आले आहेत किंवा बदलण्याची अंतिम प्रक्रिया सुरू आहे.
त्यामुळे कंपनीचा दावा आहे की नियामकाच्या आक्षेपांवर आवश्यक सुधारणा करण्याची प्रक्रिया आधीपासून सुरू असतानाच तातडीची विक्रीबंदी लागू करण्यात आली.
आता 24 ऑगस्टच्या पुढील सुनावणीकडे उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. दिल्ली हायकोर्टासमोर FSSAIची भूमिका आणि डाबरचे आरोप यावर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया होणार असून, त्यातून खाद्यपदार्थांच्या लेबलिंग आणि मार्केटिंग दाव्यांसाठी भविष्यातील नियामक दृष्टिकोन स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
