देशातील कोळसा आणि लिग्नाइट व्यापार अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘Coal Exchange Rules, 2026’ लागू केले आहेत. या नियमांनुसार ऑनलाइन कोळसा एक्स्चेंजच्या माध्यमातून खरेदी विक्री, करार, किंमत निर्धारण आणि बाजारावर देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र नियामक व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाने 4 जून 2026 रोजी Coal Exchange Rules, 2026 अधिसूचित केले असून, कोळसा आणि लिग्नाइट तसेच त्याच्या प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या व्यापारासाठी नवीन नियामक चौकट तयार करण्यात आली आहे.
या नियमांनुसार Coal Controller Organisation (CCO) ला कोळसा एक्स्चेंजची नोंदणी, नियमन आणि देखरेखीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एक्स्चेंजची नोंदणी, नूतनीकरण, रद्द करणे तसेच आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे अधिकारही CCO कडे असतील.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कोळशाचे खरेदीदार आणि विक्रेते व्यवहार, करार आणि वितरण आधारित व्यापार करू शकतील. किंमत निर्धारणासाठी स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक प्रणालीचा वापर केला जाणार असून, कोळशाच्या गुणवत्तेनुसार अंतिम किंमतीत आवश्यक समायोजन केले जाईल.
बाजारातील पारदर्शकतेवर विशेष भर
नवीन नियमांमध्ये बाजारातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. बाजारातील कृत्रिम किंमत वाढ, कार्टेल, इनसाइडर ट्रेडिंग किंवा वर्चस्वाचा गैरवापर आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला हस्तक्षेप, तपासणी आणि अंतरिम आदेश जारी करण्याचे अधिकार असतील.
प्रत्येक कोळसा एक्स्चेंजमध्ये स्वतंत्र मार्केट सर्व्हेलन्स विभाग आणि मार्केट सर्व्हेलन्स समिती असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. व्यवहारांचे ऑटोमेटेड ऑडिट ट्रेल, माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीचे सुरक्षा परीक्षण, डिजास्टर रिकव्हरी सेंटर आणि पर्यायी ट्रेडिंग सुविधा देखील उपलब्ध ठेवावी लागणार आहे.
Settlement Guarantee Fund ची स्थापना
व्यवहारांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक कोळसा एक्स्चेंजला Settlement Guarantee Fund (SGF) स्थापन करावा लागेल. या निधीतील किमान 50 टक्के रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुसूचित बँकांतील मुदत ठेवी, ट्रेझरी बिल्स आणि सरकारी रोख्यांसारख्या सुरक्षित साधनांमध्ये गुंतवावी लागेल.
कोण करू शकणार व्यवहार?
या प्लॅटफॉर्मवर व्यावसायिक आणि कॅप्टिव्ह कोळसा खाणी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कोळसा कंपन्या तसेच नियमन नसलेल्या क्षेत्रातील लघु आणि मध्यम उद्योगांसह सर्व पात्र ग्राहकांना व्यवहार करता येणार आहेत. सर्व व्यवहार वितरण आधारित करारांद्वारे केले जातील.
12 महिन्यांत सुरू होण्याची शक्यता
कोळसा एक्स्चेंज सुरू करण्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याची ऑनलाइन प्रणाली 15 जुलै 2026 पासून सुरू करण्यात आली आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नियामित कोळसा एक्स्चेंज कार्यान्वित होण्यासाठी सुमारे 12 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नवीन नियमांमुळे देशातील कोळसा व्यापार अधिक संघटित, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक होण्याची अपेक्षा आहे. किंमत निर्धारणाची विश्वासार्ह प्रक्रिया, गुणवत्तेवर आधारित व्यवहार आणि मजबूत बाजार देखरेख यामुळे कोळसा क्षेत्रातील कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या तसेच लघु आणि मध्यम ग्राहकांनाही या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा मोठा लाभ मिळू शकतो.
लोकसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे केंद्रीय कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे यांनी ही माहिती दिली.
