ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतात अधिकृतपणे लाँच होणारी ‘सेंट्रल केवायसी २.०’ (CKYC 2.0) ही डिजिटल ओळख यंत्रणा वित्तीय सेवा क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज असून, यामुळे ग्राहकांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याच्या त्रासापासून पूर्ण मुक्ती मिळणार आहे.
केवायसी प्रक्रियेला अधिक वेगवान आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने CKYC 2.0 ची पायाभरणी केली आहे. या अंतर्गत ग्राहकांना एक युनिक डिजिटल आयडी (Unified ID) दिला जाईल, ज्याच्या सहाय्याने ते बँका, विमा कंपन्या आणि आगामी काळात म्युच्युअल फंड्ससोबतही आपले पडताळलेले रेकॉर्ड सहज शेअर करू शकतील. पूर्वीप्रमाणे प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष कागदपत्रे जमा करण्याची गरज उरणार नाही. ग्राहकांच्या स्पष्ट डिजिटल संमतीनंतरच वित्तीय संस्था मध्यवर्ती यंत्रणेवरून थेट माहिती मिळवू शकतील. ही संपूर्ण प्रणाली एपीआय-चालित (API-driven) आणि रिअल-टाइम पायाभूत सुविधांवर काम करेल, ज्यामुळे ग्राहकांची माहिती सतत आणि सुरक्षितपणे
अपडेट ठेवता येईल. ऑगस्ट २०२६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये ही यंत्रणा लागू केली जाईल, तर वर्षाच्या अखेरीस यात ऍसेट मॅनेजर्स आणि भांडवली बाजार कंपन्यांचाही समावेश केला जाईल.
ग्राहकांसाठी होणारे फायदे
या नव्या व्यवस्थेमुळे ग्राहकांचा वेळ आणि कागदपत्रांचा खर्च वाचणार आहे. कोणत्याही नवीन बँकेत खाते उघडताना, कर्जासाठी अर्ज करताना किंवा विमा पॉलिसी खरेदी करताना डुप्लिकेट ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा देण्याची आवश्यकता असणार नाही. तसेच, जर ग्राहकाने आपल्या वैयक्तिक माहितीत किंवा पत्त्यामध्ये सेंट्रल रजिस्ट्रीवर एकदा बदल केला, तर तो बदल संमतीनुसार आपोआप सर्व संबंधित वित्तीय संस्थांपर्यंत पोहोचेल. या डिजिटल सुधारणेमुळे ग्राहकांच्या ऑनबोर्डिंगचा वेग वाढेल आणि संपूर्ण वित्तीय परिसंस्थेमध्ये व्यवहारांची सुलभता अधिक दृढ होईल.
