भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय बोर्डाने म्हणजेच सेबी (SEBI) ने गुंतवणूकदारांच्या हि लक्षात घेऊन शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड युनिट्सच्या हस्तांतरणाची (Transmission of Securities) प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि कार्यक्षम बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २३ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या नव्या परिपत्रकानुसार, गुंतवणूकदारांना मृत गुंतवणूकदाराच्या नावावर असलेले शेअर्स स्वतःच्या नावावर करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर होणार आहेत. १० जुलै २०२६ रोजी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचना क्रमांक SEBI/LAD-NRO/GN/2026/312 नुसार रेग्युलेशन ४०(७) मध्ये संशोधन करून ही नवी चौकट तयार करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आणि कायदेशीर वारसांना मोठा दिलासा मिळणार असून, कागदपत्रांची किचकट प्रक्रिया बऱ्याच अंशी कमी झाली आहे.
क्विक ट्रान्समिशन प्रोसेसिंग (QTP) आणि कागदपत्रांची सुलभता
या नव्या नियमावलीनुसार, ३०,००० रुपये मूल्यापर्यंतच्या डिमॅट खात्यातील दाव्यांसाठी ‘क्विक ट्रान्समिशन प्रोसेसिंग’ (QTP) ही नवीन व जलद श्रेणी सुरू करण्यात आली आहे. भौतिक स्वरूपातील (Physical Mode) शेअर्ससाठी ही मर्यादा १०,००० रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. तसेच ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या डिमॅट दाव्यांसाठी सुलभ दस्तऐवजीकरण (Simplified Documentation) फ्रेमवर्क लागू करण्यात आले आहे. बाजारातील कल पाहता, गुंतवणूकदारांना वारसा हक्क प्रक्रियेत वेळेची बचत व्हावी हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. पूर्वी लागणारी ‘प्रोबेट ऑफ विल’ (Probate of Will) ही सक्तीची अट रद्द करण्यात आली असून, स्वतंत्र
प्रतिज्ञापत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्राऐवजी संयुक्त ‘एफिडेव्हिट-कम-एनओसी’ सादर करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मृत्यू प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी QR कोड असणारे प्रमाणपत्र देखील ग्राह्य धरले जाणार आहे.
आर्थिक परिणाम आणि कालबद्ध पूर्तता
या सर्व सुधारणांचा थेट फायदा म्हणजे कायदेशीर वारसांना शेअर्स हस्तांतरित करताना अनावश्यक मनस्ताप आणि वकिलांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी सेबीने २१ कॅलेंडर दिवसांची कडक सीमा निश्चित केली आहे. सर्व आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्यापासून २१ दिवसांच्या आत संबंधित संस्थांना (जसे की लिस्टेड कंपन्या, आरटीए किंवा म्युच्युअल फंड कंपन्या) हा दावा निकाली काढणे बंधनकारक असणार आहे. परदेशात मृत्यू झाल्यास तेथील कागदपत्रे भारतीय बँकांच्या परदेशी शाखा किंवा संबंधित दूतावासाच्या माध्यमातून प्रमाणित करून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही नियमावली परिपत्रक जारी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संपूर्ण देशात लागू होईल. या आर्थिक सुधारणांमुळे बाजारातील पारदर्शकता वाढून गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास अधिक दृढ होईल यात शंका नाही.
