अमेरिका आणि इराण यांच्यात अणुकरारासाठी पुन्हा चर्चा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अणुकार्यक्रमाबाबत ठोस प्रगती झाल्यास इराणला निर्बंधांमध्ये सवलत आणि गोठवलेला निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र दोन्ही देशांमध्ये अणुकार्यक्रमावरील हमी, सवलतींची वेळ आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या प्रश्नावर अजूनही महत्त्वाचे मतभेद कायम आहेत.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या चर्चेला पुन्हा वेग देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दोन्ही बाजूंमध्ये सकारात्मक आणि रचनात्मक चर्चा सुरू असून अणुकार्यक्रमाशी संबंधित प्रश्न सोडवल्याशिवाय अंतिम करार होऊ शकणार नाही.
या चर्चेत अमेरिकेकडून विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ, जॅरेड कुशनर, उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
ट्रम्प यांनी या आठवड्यात इराणसोबत आणखी चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र इराणकडून मांडण्यात आलेल्या सध्याच्या प्रस्तावाबाबत त्यांनी स्पष्टपणे असमाधान व्यक्त केले आहे.
अणुकार्यक्रमावर ठोस हमी अमेरिकेची प्रमुख अट
अमेरिकेच्या भूमिकेचा केंद्रबिंदू इराणचा अणुकार्यक्रम आहे. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इराणने अणु विषयावर काही प्रमाणात लवचिकता दाखवली असली तरी कोणती बांधिलकी आधी पूर्ण करायची आणि त्यानंतर कोणती सवलत द्यायची, यावर अद्याप सहमती झालेली नाही.
यामुळे चर्चेतील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न केवळ करार होणार की नाही हा नसून, दोन्ही देशांकडून कोणती पावले कोणत्या क्रमाने उचलली जातील हा आहे. अणुकार्यक्रमावरील ठोस बांधिलकीच्या बदल्यात निर्बंध सवलत आणि आर्थिक मदत देण्याची शक्यता ही चर्चेची महत्त्वाची चौकट बनत आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मुद्दा अडथळा
इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला होता. मात्र ट्रम्प यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला आणि तो अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले.
इराणच्या प्रस्तावात अमेरिकेकडून काही मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याची भूमिका मांडण्यात आली होती. त्यात अमेरिकेची लष्करी कारवाई कमी करणे, आर्थिक निर्बंध सैल करणे आणि गोठवलेली इराणी मालमत्ता मोकळी करण्यासारख्या मागण्यांचा समावेश असल्याचे उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होते.
अमेरिकेच्या बाजूने मात्र या प्रस्तावाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील राजदूत माईक वॉल्ट्झ यांनी इराणकडून अनेक सवलती आधीच मागितल्या जात असल्याचे सांगत, त्यानंतर चर्चा करण्याची भूमिका अमेरिकेला मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
आधी सवलत की आधी अणुकरार?
सध्याच्या चर्चेतील मूलभूत मतभेद याच मुद्द्यावर आहेत. इराणला आर्थिक आणि लष्करी दबाव कमी झाल्यानंतर पुढील चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे, तर अमेरिका अणुकार्यक्रमाशी संबंधित ठोस पावले आधी पाहू इच्छित आहे.
अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून निर्बंध सवलत आणि गोठवलेला निधी हे केवळ आर्थिक निर्णय नसून इराणकडून अपेक्षित अणु बांधिलकी मिळवण्यासाठीचे साधन आहेत. त्यामुळे सवलती कधी आणि किती प्रमाणात दिल्या जातील, यावर अंतिम कराराची दिशा अवलंबून राहणार आहे.
चर्चेचा आर्थिक परिणाम
या चर्चेचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि इराणपुरता मर्यादित राहणार नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी महत्त्वाची मार्गिका असल्याने तिच्याशी संबंधित कोणतीही सकारात्मक किंवा नकारात्मक घडामोड कच्च्या तेलाच्या किमतीवर परिणाम करू शकते.
अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसल्यास ऊर्जा पुरवठ्याबाबतची अनिश्चितता कमी होण्याची शक्यता आहे. उलट चर्चेत पुन्हा अडथळे निर्माण झाल्यास तेल बाजारातील अस्थिरता कायम राहू शकते. अलीकडील बाजार व्यवहारातही होर्मुझशी संबंधित घडामोडींवर तेलाच्या किमतींची संवेदनशीलता दिसून आली आहे.
पुढील काही दिवस महत्त्वाचे
सध्या दोन्ही देशांमध्ये संवादाचे मार्ग बंद झालेले नाहीत. मध्यस्थांच्या माध्यमातून प्रस्ताव आणि त्यावरील दुरुस्त्या दोन्ही बाजूंमध्ये पोहोचवल्या जात आहेत. मात्र अणुकार्यक्रम, निर्बंध सवलत, गोठवलेला निधी आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी या चार मुद्द्यांवर एकत्रित तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेला पुन्हा सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली असली तरी कराराचा मार्ग अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. ट्रम्प प्रशासन अणुकार्यक्रमावर ठोस हमी मिळाल्याशिवाय मोठ्या आर्थिक सवलती देण्यास तयार नसल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे पुढील चर्चेत सवलती आधी की अणु बांधिलकी आधी, तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या प्रश्नावर कोणता तोडगा निघतो, यावर पुढील घडामोडींची दिशा ठरणार आहे.
