बँक कर्मचाऱ्यांच्या पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या मागणीवर सरकारने अद्याप कोणतीही अंतिम बांधिलकी स्वीकारलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही मागणी वेतन कराराच्या चर्चेत मान्य झालेली नव्हती, अशी सरकारची भूमिका आहे. मात्र, बँकिंग क्षेत्रातील संघटनांच्या म्हणण्यानुसार २०२३ मधील सामंजस्य करारानंतर पाच दिवसांच्या कामकाजाला तत्त्वतः सहमती देण्यात आली होती आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान देशव्यापी बँक कर्मचारी संपाची तयारी सुरू आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या मागणीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने बँकांसाठी पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्याचे कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही.
ही मागणी वेतनाशी संबंधित चर्चेदरम्यान औपचारिकरीत्या चर्चेत घेण्यात आली नव्हती आणि त्यावर कोणताही करार झालेला नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे पाच दिवसांच्या कामकाजाची मागणी ही बँक कर्मचारी संघटनांकडून स्वतंत्रपणे करण्यात आलेली मागणी असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
प्रस्ताव अद्याप सरकारच्या विचाराधीन
बँकांच्या पाच दिवसांच्या कामकाजाचा प्रस्ताव भारतीय बँक संघटनेकडून सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारची औपचारिक अधिसूचना आवश्यक आहे.
बँकांच्या सुट्ट्यांमध्ये बदल करण्यासाठी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यासोबतच बँकिंग सेवा अखंडित राहणे, ग्राहकांना होणारा परिणाम आणि इतर संबंधित घटकांचाही विचार सरकारकडून केला जात आहे.
त्यामुळे प्रस्ताव विचाराधीन असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
सध्या कोणत्या शनिवारी बँका बंद असतात?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सध्या महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते. मात्र पहिला, तिसरा आणि पाचवा शनिवार कामकाजाचा दिवस असतो.
पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यास सर्व शनिवार आणि रविवार सुट्टीचे दिवस ठरतील. त्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीत बँकांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या वेळेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
प्रस्तावानुसार, आठवड्यातील अतिरिक्त सुट्टीची भरपाई करण्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार दररोज सुमारे ४० मिनिटांनी कामकाजाची वेळ वाढवण्याची कल्पना आहे.
२०२३ च्या सामंजस्य करारामुळे वाद वाढला
बँक कर्मचारी संघटनांची भूमिका मात्र सरकारच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारामध्ये सर्व शनिवार सुट्टीचे करण्यास तत्त्वतः सहमती देण्यात आली होती.
यानंतर मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या बाराव्या द्विपक्षीय वेतन करारामध्ये आणि नवव्या संयुक्त नोंदीमध्ये या मागणीचा संदर्भ देण्यात आला. भारतीय बँक संघटनेने पाच दिवसांच्या कामकाजाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पुढील निर्णयासाठी पाठवला होता.
यामुळे कर्मचारी संघटनांच्या मते ही मागणी केवळ नव्याने मांडलेली नसून मागील चर्चांच्या प्रक्रियेतून पुढे आलेली आहे. मात्र, अंतिम सरकारी मंजुरी नसल्यामुळे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही.
इतर मागण्यांवर सरकारकडून निर्णय
बँक कर्मचाऱ्यांच्या अलीकडील वेतनविषयक चर्चांमधील बहुतांश मागण्यांवर निर्णय झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
कुटुंब निवृत्तीवेतनातील बदल आणि काही कारणांमुळे नोकरीचा राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतनाशी संबंधित पर्याय यांसारख्या मागण्यांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे.
कामगिरीशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना म्हणजेच कार्यप्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सध्या स्थगित ठेवण्यात आली आहे.
२८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान देशव्यापी संप
पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी बँक कर्मचारी संघटनांनी २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे.
याआधी ११ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचा संप करण्यात आला होता. मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
यामुळे बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अर्धवार्षिक ताळेबंदाच्या काळात संप
२८ ते ३० सप्टेंबरचा संप बँकांच्या अर्धवार्षिक आर्थिक ताळेबंदाच्या कालावधीशी संबंधित असल्याने त्याचे महत्त्व वाढले आहे. सप्टेंबरअखेर बँकांसाठी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीचा कालावधी पूर्ण होत असल्याने विविध आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया महत्त्वाच्या ठरतात.
ग्राहकांना बँकिंग सेवांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना २७ सप्टेंबरच्या रविवारी कामकाज सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आवश्यक ठिकाणी वेतन आणि निवृत्तीवेतनाची रक्कम आगाऊ जमा करण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.
सरकारकडून संवादातून तोडग्याचे आवाहन
संपाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने बँक कर्मचाऱ्यांना संपाचा मार्ग टाळून उर्वरित मागण्यांवर चर्चेतून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारच्या मते, बहुतांश मागण्यांवर आधीच कार्यवाही झाली असून पाच दिवसांच्या कामकाजाचा प्रस्ताव स्वतंत्र प्रशासकीय प्रक्रियेत विचाराधीन आहे. त्यामुळे बँकिंग सेवा सुरू ठेवणे आणि ग्राहकांवरील परिणाम कमी करणे हा या टप्प्यावर महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे.
