गोव्यातील सोकोरो गावातील ५,००० चौरस मीटर जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) प्रतिबंधक कारवाई करत ₹४.२० कोटी मूल्याची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. बनावट वारसाहक्काच्या आधारे मालमत्तेची नोंद बदलणे, परवानगीशिवाय जमिनीचे ११ भूखंड करणे आणि प्रत्यक्ष व्यवहारापेक्षा कमी रक्कम दाखविणे, अशा बाबी तपासात समोर आल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
₹४.२० कोटींच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती
सक्तवसुली संचालनालयाच्या पणजी विभागीय कार्यालयाने प्रतिबंधक मनी लाँडरिंग कायदा, २००२ (PMLA) अंतर्गत ही कारवाई केली. जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता उत्तर गोव्यातील बार्देश तालुक्यातील सोकोरो गावातील वड्डेम वॉर्डमधील सर्वे क्रमांक २१०/५ येथे आहे.
या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ ५,००० चौरस मीटर आहे. त्यापैकी ४,०८६ चौरस मीटर क्षेत्रात ११ भूखंड तयार करण्यात आले होते, तर उर्वरित ९१४ चौरस मीटर क्षेत्र या भूखंडांसाठी सामाईक जागा म्हणून ठेवण्यात आले होते.
Temp.txt
वारसाहक्काच्या नोंदीवरून जमीन व्यवहार
या प्रकरणाची सुरुवात पोर्वोरिम पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर झाली. मालमत्तेच्या मूळ मालकाच्या कायदेशीर वारसाने ही तक्रार केली होती. फसवणूक, खोटी ओळख वापरून फसवणूक आणि बनावट कागदपत्र अस्सल असल्याचे भासवून वापरणे, अशा अनुसूचित गुन्ह्यांशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या गुन्ह्याचा तपास गोवा पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतील विशेष तपास पथकाकडून सुरू आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, मालमत्ता मूळ मालकाच्या नावावर असताना तिच्यावर नागरी न्यायालयात वारसाहक्काची कार्यवाही करण्यात आली. या कार्यवाहीमध्ये पुण्यात राहणाऱ्या दोन बहिणींचे वडील आणि मालमत्तेचे मृत मालक हे एकच व्यक्ती असल्याचा खोटा दावा करण्यात आल्याचे तपासात आढळले.
यानंतर मिळालेल्या आदेशाच्या आधारे जमिनीच्या नोंदी दोन बहिणींच्या नावावर करण्यात आल्या.
मालकी हक्क निर्माण होण्यापूर्वीच व्यवहाराची तयारी
तपासातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे २२ जानेवारी २०१८ रोजी एका बहिणीच्या खात्यात ₹९ लाखांची बँकिंग माध्यमातून रक्कम जमा करण्यात आली होती.
ही रक्कम नंतर या मालमत्तेतील भूखंड खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने दिल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले. विशेष म्हणजे, ही रक्कम १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अधिकारपत्र (Power of Attorney) तयार होण्यापूर्वीच देण्यात आली होती. तसेच मालकी हक्क निर्माण करणारी वारसाहक्काची न्यायालयीन कार्यवाहीही त्यानंतर झाली.
यामुळे मालकी हक्क किंवा विक्रीचा अधिकृत अधिकार अस्तित्वात येण्यापूर्वीच जमीन विक्रीची व्यवस्था करण्यात आली होती आणि व्यवहाराचा काही भाग आगाऊ देण्यात आल्याचे तपासात दिसून आले.
परवानगीशिवाय ११ भूखंडांची विक्री
त्यानंतर या मालमत्तेची कोणतीही नियोजन परवानगी न घेता ११ भूखंडांमध्ये विभागणी करण्यात आली. २०१८ ते २०२० या कालावधीत हे भूखंड नऊ खरेदीदारांना विकण्यात आले.
या व्यवहारात दलालांच्या साखळीचा वापर करण्यात आला. अधिकारपत्रधारक म्हणून जॉन पॉल व्हॅलेस यांनी विक्रीखतांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
विशेष म्हणजे २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या पाच विक्रीखतांमध्ये विक्रेत्यांना मालमत्ता वारसाहक्काच्या कार्यवाहीतून मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, त्या विक्रीखतांच्या वेळी संबंधित वारसाहक्काची न्यायालयीन कार्यवाही अद्याप झालेलीच नव्हती.
दाखवले ₹६३.६५ लाख, प्रत्यक्ष व्यवहार सुमारे ₹१.५० कोटी
या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारातील तफावतही तपासाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
विक्रीखतांमध्ये सर्व ११ भूखंडांसाठी एकत्रित ₹६३.६५ लाखांचे व्यवहारमूल्य दाखवण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात सुमारे ₹१.४९ कोटी ५३ लाख रुपये देण्यात आल्याचे तपासात आढळले.
या रकमेत मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहाराचा समावेश होता. तसेच धनादेश देताना त्यावरील लाभार्थ्याचे नाव रिकामे ठेवण्यात आल्याचेही ईडीने तपासात नमूद केले आहे.
दरम्यान, विक्री झालेल्या भूखंडांची न्याय्य बाजारमूल्याची रक्कम ₹३.४३ कोटी ६४ लाख असल्याचे तपासात आढळले आहे.
२०२५ मध्ये आठ ठिकाणी झडती
या प्रकरणात ईडीने ४ जुलै २०२५ रोजी पीएमएलएच्या कलम १७ अंतर्गत गोवा आणि पुणे येथील आठ ठिकाणी झडती घेतली होती.
या कारवाईदरम्यान डिजिटल उपकरणे आणि विविध कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. त्यानंतर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास पुढे सुरू ठेवण्यात आला आहे.
पुढील तपास सुरू
या संपूर्ण प्रकरणात जमीन मालकी, वारसाहक्काची न्यायालयीन प्रक्रिया, अधिकारपत्र, भूखंडांची विभागणी आणि प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार यांच्यातील संबंध तपासला जात आहे. ईडीने ₹४.२० कोटी मूल्याची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली असून, पुढील तपास अद्याप सुरू आहे.
