रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने टाटा सन्सचा बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी म्हणून असलेली नोंदणी स्वेच्छेने रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे टाटा सन्सला आता उच्च स्तरावरील NBFCसाठी लागू असलेल्या नियामक नियमांचे पालन करावे लागणार असून, शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याची अटही पुन्हा केंद्रस्थानी आली आहे.
टाटा सन्सचा अर्ज RBIने फेटाळला
टाटा समूहाची प्रमुख कंपनी असलेल्या टाटा सन्सने मार्च २०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडे आपली कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनीची नोंदणी स्वेच्छेने रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये तब्बल २१,८१३ कोटी रुपयांचे कर्ज आधीच फेडले होते. त्यानंतर कंपनीची आर्थिक स्थिती निव्वळ रोख शिल्लक असलेली झाली होती. या पार्श्वभूमीवर NBFC म्हणून आपली नोंदणी कायम ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा टाटा सन्सचा प्रयत्न होता.
मात्र, RBIने हा अर्ज फेटाळल्याने टाटा सन्सच्या नियामक स्थितीबाबत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली अनिश्चितता आता संपली आहे.
उच्च स्तरावरील NBFCचा दर्जा कायम
रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट २०२६ मध्ये उच्च स्तरातील १७ NBFCची सुधारित यादी जाहीर केली होती. त्यामध्ये टाटा सन्सचा समावेश कायम ठेवण्यात आला होता.
त्यावेळी टाटा सन्सच्या नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जावर अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे RBIने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे यादीतील समावेश हा त्या अर्जाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असल्याचे सांगण्यात आले होते.
आता अर्जच फेटाळण्यात आल्याने टाटा सन्सला उच्च स्तरावरील NBFCसाठी लागू असलेल्या नियामक चौकटीत राहावे लागणार आहे.
२०२२ पासून नियामक चौकटीत
रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रथमच टाटा सन्सला उच्च स्तरावरील NBFC म्हणून वर्गीकृत केले होते. या वर्गीकरणामुळे कंपनीवर अतिरिक्त नियामक जबाबदाऱ्या आल्या.
पूर्वीच्या नियमांनुसार उच्च स्तरातील NBFCना तीन वर्षांच्या आत शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे आवश्यक होते. त्यामुळे टाटा सन्ससाठी मूळ सूचीबद्धतेची अंतिम मुदत सप्टेंबर २०२५ मध्ये संपली होती.
मात्र, नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज RBIकडे प्रलंबित असल्याने कंपनी अद्याप सूचीबद्ध झालेली नाही.
सुधारित नियमांमुळेही टाटा सन्सला दिलासा नाही
RBIने त्यानंतर उच्च स्तरातील NBFCच्या वर्गीकरणासाठी नियमांमध्ये बदल केले. सुधारित चौकटीत एक लाख कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता असलेल्या NBFCवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
टाटा सन्सची स्वतंत्र मालमत्ता या मर्यादेपेक्षा मोठी असल्याने सुधारित निकष लागू झाले तरी कंपनी उच्च स्तरातील NBFCच्या नियामक चौकटीबाहेर जाण्याची शक्यता कमी आहे.
सूचीबद्धतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
RBIचा ताजा निर्णय टाटा सन्ससाठी केवळ नोंदणीशी संबंधित बाब राहिलेला नाही. यामुळे कंपनीच्या संभाव्य शेअर बाजारातील सूचीबद्धतेचा मुद्दाही पुन्हा महत्त्वाचा ठरला आहे.
टाटा सन्सची रचना आणि टाटा समूहातील तिची मध्यवर्ती भूमिका पाहता, कंपनीची सूचीबद्धता ही बाजारासाठी मोठी घटना ठरू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष सूचीबद्धतेची प्रक्रिया, कालमर्यादा आणि त्यासंबंधीची पुढील पावले याबाबत या निर्णयातून स्वतंत्रपणे कोणतीही निश्चित माहिती समोर आलेली नाही.
पुढील काळात काय होणार?
टाटा सन्सने नोंदणी रद्द करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यामागे कर्जफेड आणि सुधारलेली आर्थिक स्थिती महत्त्वाची होती. मात्र, RBIच्या निर्णयानंतर कंपनीला उच्च स्तरातील NBFC म्हणून लागू असलेल्या नियामक नियमांनुसार पुढे जावे लागणार आहे.
विशेषतः कंपनीच्या मोठ्या मालमत्ता आकारामुळे सुधारित नियामक चौकटीतून बाहेर पडण्याचा पर्यायही सहज उपलब्ध नसल्याचे या घडामोडीतून स्पष्ट होते.
