बहरीन उच्च दिवाणी न्यायालयाने क्रेडिट सुईस अतिरिक्त टियर १ बाँड्समधील गुंतवणूकदारांनी एचडीएफसी बँकेविरुद्ध दाखल केलेल्या सातही कायदेशीर कार्यवाही फेटाळल्या आहेत. सप्टेंबर ९ रोजी दिलेल्या ताज्या निर्णयांमध्ये दोन याचिका फेटाळल्या गेल्या. याआधी जुलै-ऑगस्ट २०२६ दरम्यान पाच याचिका फेटाळल्या होत्या. न्यायालयाने गुंतवणूकदारांच्या सर्व आरोपांना पुराव्याअभावी फेटाळले आणि त्यांना कार्यवाहीचा खर्च भरण्याचे आदेश दिले.
बहरीन उच्च दिवाणी न्यायालयाने क्रेडिट सुईस अतिरिक्त टियर १ बाँड्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सात गुंतवणूकदारांनी एचडीएफसी बँकेविरुद्ध दाखल केलेल्या सर्व कायदेशीर दाव्यांना फेटाळले आहे. सप्टेंबर ९ रोजी दिलेल्या ताज्या निकालांमध्ये न्यायालयाने दोन कार्यवाही फेटाळल्या. याआधी जुलै ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान पाच अन्य कार्यवाही फेटाळल्या गेल्या होत्या. अशा प्रकारे एकूण सातही प्रकरणे बँकेच्या बाजूने निकाली निघाली आहेत.
गुंतवणूकदारांनी बँकेवर घोर निष्काळजीपणा, जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देणे, ग्राहकांचे चुकीचे वर्गीकरण, उत्पादनाच्या वैशिष्ट्यांबाबत माहिती न देणे, आर्थिक उत्तोलनाचा गैरवापर आणि उत्पादनाच्या योग्यतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन यांसारखे गंभीर आरोप केले होते. मात्र न्यायालयाने हे सर्व आरोप पुराव्याअभावी पूर्णपणे फेटाळले.
न्यायालयाच्या मुख्य कारणांचा तपशील
बहरीन न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, गुंतवणूकदारांनी बँकेविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे स्वीकारार्ह पुरावे सादर केले नाहीत. तसेच बँकेमुळे त्यांना कोणतेही नुकसान झाल्याचेही सिद्ध करता आले नाही. सातही निकालांमध्ये गुंतवणूकदारांना कार्यवाहीचा खर्च स्वतः सोसावा लागेल, असा आदेश देण्यात आला आहे.
भारतातील याचिकांचा संबंध
बहरीनमधील या निर्णयांपूर्वी मार्च २०२६ मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगानेही याच गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी फेटाळल्या होत्या. आयोगाने नमूद केले होते की, एचडीएफसी बँक केवळ सुलभकर्ता म्हणून काम करत होती आणि गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्याची पूर्ण स्वायत्तता गुंतवणूकदारांकडेच होती. गुंतवणूकदारांनी स्वेच्छेने गुंतवणूक केली होती आणि अपेक्षित परतावा न मिळाल्यानंतरच तक्रारी दाखल केल्या होत्या. तसेच गुंतवणुकीच्या वेळी त्यांना या उत्पादनाच्या बारकाव्यांची चांगली जाण होती, असेही आयोगाने म्हटले होते.
या निर्णयांमुळे क्रेडिट सुईस अतिरिक्त टियर १ बाँड्सबाबत एचडीएफसी बँकेविरुद्ध चाललेल्या कायदेशीर लढाईत बँकेचे सातत्यपूर्ण यश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. भारतातील राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या निर्णयापाठोपाठ बहरीन न्यायालयाचे हे निकाल बँकेसाठी महत्त्वाचे आहेत. बँकेने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, जिथे गरज असेल तिथे बँक आपल्या ग्राहकांच्या पाठीशी उभी राहील. मात्र ग्राहकांनी स्वतःच्या निर्णयावरून केलेल्या गुंतवणुकीचे नुकसान भरून काढण्याचे काम बँकेचे नाही. अशा कोणत्याही अप्रमाणित दाव्यांविरुद्ध बँक ठामपणे आपली बाजू मांडेल.
क्रेडिट सुईस अतिरिक्त टियर १ बाँड्स प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत दोन्ही पातळ्यांवर एचडीएफसी बँकेला मिळालेले अनुकूल निर्णय बँकेच्या जोखीम व्यवस्थापन आणि कायदेशीर धोरणाच्या दृढतेची साक्ष देतात. गुंतवणूकदारांसाठी हा निकाल एक महत्त्वाची आठवण आहे की, उच्च जोखीम असलेल्या गुंतवणुकीत स्वतःच्या निर्णयाची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागते. बँका केवळ सुलभकर्ता म्हणून काम करतात आणि ग्राहकांच्या वैयक्तिक निर्णयांसाठी त्यांना जबाबदार धरता येत नाही, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
