ओमॅक्से लिमिटेडच्या आर्थिक विवरणातील कथित चुकीच्या सादरीकरण आणि अनियमिततेप्रकरणी सेबीने केलेल्या कारवाईविरोधातील अपील सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनलने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी फेटाळले. त्यामुळे ओमॅक्से, रोहतास गोयल, मोहित गोयल आणि अन्य संबंधित व्यक्तींवरील दोन वर्षांच्या बाजारबंदीचा प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र, कंपनीने एसएटीचा आदेश अद्याप प्राप्त किंवा अपलोड झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सेबीच्या कारवाईला एसएटीची मंजुरी
सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनलने ओमॅक्से लिमिटेड आणि अन्य संबंधितांनी दाखल केलेले अपील फेटाळल्याचे १ सप्टेंबर रोजी स्पष्ट झाले. हे प्रकरण ३० जुलै २०२४ रोजी सेबीने दिलेल्या अंतिम आदेशाशी संबंधित आहे. या आदेशात आर्थिक विवरणातील कथित चुकीचे सादरीकरण आणि व्यवहारांमधील अनियमिततेवर कठोर कारवाई करण्यात आली होती.
सेबीची चौकशी १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीतील आर्थिक वर्षांशी संबंधित होती. या काळात महसूल, देणी, आगाऊ रक्कम आणि खर्च यांसारख्या आर्थिक बाबींमध्ये चुकीचे सादरीकरण करण्यात आल्याचे सेबीने नमूद केले होते.
शेअरच्या किंमतीवर परिणाम करण्याचा आरोप
सेबीच्या निष्कर्षानुसार, काही संबंधित संस्थांनी एकत्रितपणे असे व्यवहार केले की ते कंपनीच्या फायद्यासाठी करण्यात आलेल्या सामान्य कर्ज व्यवहारांसारखे दिसत होते. मात्र, कंपनीला तोटा होत असतानाही हे व्यवहार करण्यात आल्याचा नियामकाचा आरोप होता.
या व्यवहारांमुळे ओमॅक्सेच्या शेअरची किंमत टिकवून ठेवण्यास तसेच प्रवर्तकांनी कर्जासाठी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या मूल्याला आधार देण्यास मदत झाल्याचे सेबीने म्हटले होते. या कथित अनियमिततेची योग्य माहिती भागधारकांना देण्यात आली नाही, त्यामुळे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल झाल्याचेही सेबीने नमूद केले होते.
ओमॅक्से आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दोन वर्षांची बंदी
सेबीने ओमॅक्से लिमिटेड, अध्यक्ष रोहतास गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक मोहित गोयल आणि अन्य संबंधित व्यक्तींना दोन वर्षांसाठी सिक्युरिटीज बाजारात प्रवेश करण्यास तसेच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करण्यास प्रतिबंध केला होता.
याशिवाय संबंधित व्यक्तींना इतर सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय पद धारण करण्यावरही दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती.
या प्रकरणात १६ संस्थांवर आणि व्यक्तींवर एकूण ४७ लाख रुपयांचा दंडही लावण्यात आला होता. संबंधित दंडाची रक्कम १ लाख ते ७ लाख रुपयांच्या दरम्यान होती. ओमॅक्सेवर ७ लाख रुपये, तर प्रमुख संबंधित व्यक्तींवर प्रत्येकी ६ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला होता.
आधी अंतरिम दिलासा, आता अपील फेटाळले
सेबीच्या आदेशानंतर ओमॅक्से आणि संबंधितांनी एसएटीमध्ये अपील केले होते. १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एसएटीने सेबीच्या आदेशातील बाजारबंदी आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय पदांवरील निर्बंधांना अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यासाठी संबंधित दंडाची रक्कम जमा करण्याची अट ठेवण्यात आली होती.
त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत कंपनी आणि संबंधित व्यक्तींना बाजारातील व्यवहारांबाबत अंतरिम दिलासा मिळाला होता. आता अपील फेटाळल्याने या प्रकरणातील नियामक कारवाई पुन्हा महत्त्वाची ठरली आहे.
कंपनीची महत्त्वाची स्पष्टोक्ती
दरम्यान, ओमॅक्सेने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत एसएटीने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणात आदेश उच्चारल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा आदेश अद्याप अपलोड झालेला किंवा कंपनीला प्राप्त झालेला नसल्याने त्याचा नेमका परिणाम सध्या सांगता येणार नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून आवश्यक ती माहिती शेअर बाजाराला देण्यात येईल, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
ही बाब गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे. कारण एसएटीने अपील फेटाळल्याची माहिती समोर आली असली, तरी आदेशातील सविस्तर कारणे आणि त्यातील प्रत्येक निर्देशाची अंमलबजावणी कशी होईल, हे अधिकृत आदेश उपलब्ध झाल्यानंतरच पूर्णपणे स्पष्ट होईल.
