बिलपॉवर लिमिटेडशी संबंधित कथित कर्ज फसवणूक आणि निधी वळवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने मुंबई आणि वडोदरा येथे मोठी कारवाई केली आहे. सात निवासी आणि व्यावसायिक ठिकाणांसह तीन बँक लॉकरची झडती घेण्यात आली. या कारवाईत सुमारे ४३.९० लाख रुपयांची रोकड आणि सुमारे १२.२० कोटी रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले असून दोन बँक खात्यांतील सुमारे २७ लाख रुपये गोठवण्यात आले आहेत.
राज्य बँकेला १६०.५५ कोटी रुपयांचा फटका
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार मुंबई आणि वडोदरा येथे ही शोधमोहीम राबवली.
या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेने नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सुरू करण्यात आला. राज्य बँकेच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणात चौकशी सुरू झाली होती. त्यानंतर ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी बिलपॉवर लिमिटेड, कंपनीचे संचालक आणि संबंधित कंपन्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
तपास यंत्रणांच्या आरोपानुसार, बिलपॉवर लिमिटेडने राज्य बँकेकडून विविध प्रकारच्या कर्ज सुविधा घेतल्या. त्यानंतर कर्जाची रक्कम कथितरीत्या इतरत्र वळवण्यात आली आणि कंपनीच्या खात्यांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे बँकेला १६०.५५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
संशयित बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून निधी वळवला?
बिलपॉवर लिमिटेड ही ट्रान्सफॉर्मर लॅमिनेशन आणि कोअर उत्पादनाच्या व्यवसायात कार्यरत होती. कंपनीचे व्यवस्थापन राजेंद्रकुमार चौधरी, सुरेशकुमार चौधरी आणि नरेशकुमार चौधरी यांच्याकडे होते.
२००५ पासून कंपनीचे राज्य बँकेसोबत बँकिंग व्यवहार होते. कंपनीला रोख पत, कार्यकारी भांडवल मुदत कर्ज, व्याजाशी संबंधित कर्ज, कॉर्पोरेट कर्ज तसेच बँक हमी, पतपत्र आणि परकीय चलनाशी संबंधित सुविधा देण्यात आल्या होत्या.
कंपनीचे कर्ज खाते १८ एप्रिल २०१२ रोजी अनुत्पादित मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले. त्यावेळी मूळ थकबाकी १६०.५५ कोटी रुपये होती.
तपासात कंपनीने काही संशयित बनावट किंवा केवळ कागदोपत्री अस्तित्व असलेल्या कंपन्यांसोबत व्यवहार केल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कंपन्यांच्या माध्यमातून बँकेचा निधी वळवणे आणि पुन्हा व्यवहारांच्या साखळीत फिरवण्याची प्रक्रिया करण्यात आल्याचा संशय आहे.
पतपत्राच्या माध्यमातून काही व्यवहार करण्यात आले असून त्यासाठी कथितरीत्या बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचेही तपासात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर निधी चौधरी कुटुंबातील सदस्य किंवा त्यांच्या संबंधित व्यक्तींच्या नियंत्रणाखालील विविध संस्थांकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
रोकड, दागिने आणि बँक खाती कारवाईच्या कक्षेत
शोधमोहिमेदरम्यान सुमारे ४३.९० लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. याशिवाय सुमारे १२.२० कोटी रुपये मूल्याचे दागिनेही ताब्यात घेण्यात आले.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार सुमारे २७ लाख रुपये असलेली दोन बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. तीन बँक लॉकरही गोठवण्यात आले आहेत.
झडतीदरम्यान स्थावर मालमत्ता, जमीन आणि यंत्रसामग्रीशी संबंधित कागदपत्रेही तपास यंत्रणेला मिळाली आहेत. त्याशिवाय खात्यांची पुस्तके, लेजर, डिजिटल उपकरणे आणि इतर आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
तपास अजून सुरू
या प्रकरणात निधीचा कथित प्रवाह, संबंधित कंपन्यांची भूमिका आणि जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेची चौकशी पुढील टप्प्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. तपास यंत्रणेने या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
