शेअर बाजारातील सूचीबद्धता नियमांचे पालन न झाल्याने बीएसई आणि एनएसईने एनटीपीसी, एसजेव्हीएन आणि आरईसी या तीन सरकारी कंपन्यांवर एकत्रितपणे ५९.१४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मात्र, संचालकांच्या नियुक्तीचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींकडे असल्याचे सांगत या कंपन्यांनी दंड माफ करण्याची मागणी केली आहे.
सूचीबद्धता नियमांचे पालन न झाल्याने कारवाई
सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज आणि वित्त क्षेत्रातील या तीन महत्त्वाच्या कंपन्यांवर संचालक मंडळाच्या रचनेशी संबंधित नियमांचे पालन न झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. बीएसई आणि एनएसई या दोन्ही शेअर बाजारांनी स्वतंत्रपणे दंड आकारला असून, कंपन्यांनी या कारवाईविरोधात दंडमाफीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
एनटीपीसीवर दोन्ही बाजारांचा स्वतंत्र दंड
एनटीपीसीने नियामक निवेदनात म्हटले आहे की, सूचीबद्धता नियमांतील नियमन १७(१) चे पालन न झाल्यामुळे बीएसई आणि एनएसईने कंपनीवर प्रत्येकी ५,३६,९०० रुपयांचा दंड आकारला आहे. या रकमेत वस्तू आणि सेवा कराचाही समावेश आहे.
कंपनीने आपल्या भूमिकेत स्पष्ट केले की, सरकारी कंपनीच्या संचालकांची नियुक्ती किंवा त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार कंपनीच्या नियमावलीनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींकडे आहे. हा अधिकार ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमातून वापरला जातो. त्यामुळे संबंधित दंड आकारू नये, अशी विनंती एनटीपीसीने दोन्ही बाजारांकडे केली आहे.
एसजेव्हीएनवर सर्वाधिक दंड
एसजेव्हीएनवर बीएसई आणि एनएसईने स्वतंत्रपणे प्रत्येकी १३,४४,०२० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनीकडून काही सेबी सूचीबद्धता नियमांचे पालन न झाल्याचे कारण या कारवाईमागे देण्यात आले आहे.
कंपनीनेही संचालकांच्या नियुक्तीचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असून तो ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमातून वापरला जात असल्याचे नमूद केले आहे. दंड माफ करण्यासाठी दोन्ही शेअर बाजारांकडे विनंती केली जाणार आहे.
तसेच, सेबीच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या स्वतंत्र संचालकांची संख्या पूर्ण करण्यासाठी कंपनी ऊर्जा मंत्रालयाकडे सक्रियपणे पाठपुरावा करत असल्याचे एसजेव्हीएनने स्पष्ट केले आहे.
आरईसीलाही मोठा आर्थिक फटका
आरईसीला जून २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी संचालक मंडळ आणि त्याच्या विविध समित्यांच्या रचनेशी संबंधित सूचीबद्धता नियमांचे पालन न झाल्याबाबत नोटिसा मिळाल्या आहेत.
बीएसई आणि एनएसईने कंपनीवर स्वतंत्रपणे प्रत्येकी १०,७७,३४० रुपयांचा दंड आकारला आहे. आरईसी ही देशातील पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी केंद्र, राज्य आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांना दीर्घकालीन कर्जासह विविध वित्तपुरवठा सुविधा देणारी महत्त्वाची सरकारी कंपनी आहे.
दंडमाफीच्या मागणीवर लक्ष
या प्रकरणात तीनही कंपन्यांची भूमिका जवळपास समान आहे. संचालकांच्या नियुक्तीवरील नियंत्रण थेट कंपनी व्यवस्थापनाकडे नसून केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
आता बीएसई आणि एनएसई या कंपन्यांच्या दंडमाफीच्या विनंतीवर काय निर्णय घेतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहणार आहे. संचालक मंडळाची योग्य रचना आणि स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती हा सूचीबद्ध कंपन्यांच्या प्रशासनातील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने या प्रकरणाला बाजाराच्या दृष्टीनेही विशेष महत्त्व आहे.
