गोपनीय ग्राहक माहितीच्या गैरवापराच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेल्या विश्वासार्हतेच्या संकटात अडकलेल्या केपीएमजी ऑस्ट्रेलियाने सुमारे ५ टक्के कर्मचारी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा २७ भागीदारांसह सुमारे ३६० कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार असून सल्लागार आणि व्यावसायिक सेवा विभागाला सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
ऑस्ट्रेलियातील केपीएमजीसमोर सध्या दुहेरी आव्हान उभे आहे. एकीकडे गोपनीय माहितीच्या कथित गैरवापरामुळे कंपनीच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे, तर दुसरीकडे कमजोर आर्थिक वातावरणामुळे ग्राहकांकडून नवीन गुंतवणूक निर्णयांना विलंब होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीने खर्चात कपात आणि अंतर्गत रचना सुलभ करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
गेल्या महिन्यात केपीएमजी ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनलेल्या जॉन सॅम्स यांनी कंपनीसमोरील परिस्थिती मान्य केली आहे. कंपनीच्या स्वतःच्या चुका आणि विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कामाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सल्लागार व्यवसायाला मोठा फटका
जून २०२६ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात केपीएमजी ऑस्ट्रेलियाचा महसूल १ टक्क्याने घटून १.६ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर आला. कंपनीच्या सल्लागार व्यवसायाच्या महसुलात तब्बल १७ टक्के घट झाली. सरकारी करार गमावल्याचा या घसरणीत मोठा वाटा होता.
तथापि, कंपनीची सर्वच कामकाज क्षेत्रे दबावाखाली नव्हती. पाचपैकी चार विभागांनी महसुलात वाढ नोंदवली. व्यवहार सल्ला आणि पायाभूत सुविधा विभागाचा महसूल ३ टक्क्यांनी वाढला. कर आणि कायदेशीर तसेच लेखापरीक्षण आणि हमी विभागांनी प्रत्येकी ११ टक्के वाढ नोंदवली.
मध्यम आकाराच्या उद्योग आणि खासगी व्यवसाय विभागाचा महसूलही ६.४ टक्क्यांनी वाढला. म्हणजेच कंपनीच्या काही प्रमुख विभागांनी चांगली कामगिरी केली असली तरी सल्लागार व्यवसायातील तीव्र घसरण संपूर्ण आर्थिक कामगिरीवर भारी पडली.
भागीदारांच्या उत्पन्नातही घट
कंपनीच्या संकटाचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. समभागधारक भागीदारांच्या सरासरी उत्पन्नात वर्षभरात १३ टक्के घट झाली. प्रतिष्ठेच्या संकटामुळे व्यवसायावर झालेला परिणाम आणि खर्चाचा फेरआढावा यामुळे ही घसरण झाली.
या वादानंतर कंपनीतील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पदे सोडली आहेत. माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखापरीक्षण विभागप्रमुख, अध्यक्ष आणि अनेक वरिष्ठ लेखापरीक्षण भागीदारांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे कंपनीत नेतृत्वाची मोठी पुनर्रचना सुरू आहे.
सरकारी कामांपासून तात्पुरता दूर राहण्याचा निर्णय
केपीएमजी ऑस्ट्रेलियाने ३० सप्टेंबरपर्यंत केंद्र सरकारच्या नव्या कामांसाठी बोली न लावण्यास सहमती दर्शवली आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारने जूनमध्ये कंपनीच्या प्रशासन, कार्यसंस्कृती, नैतिकता आणि प्रामाणिकतेबाबत आढावा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते.
या प्रकरणामुळे ऑस्ट्रेलियातील संपूर्ण लेखापरीक्षण क्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकार देशातील चार मोठ्या लेखापरीक्षण संस्थांच्या रचनेत बदल करण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. केपीएमजी, डेलॉइट, अर्न्स्ट अँड यंग आणि प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्स या चार कंपन्यांचा यात समावेश आहे.
सध्या या संस्था कंपन्यांऐवजी भागीदारी पद्धतीने चालवल्या जात असल्याने त्यांच्यावर कॉर्पोरेट नियामकाचे थेट पर्यवेक्षण लागू होत नाही. प्रस्तावित सुधारणांमुळे ही व्यवस्था बदलू शकते.
लेखापरीक्षण क्षेत्रातील संकट अधिक गंभीर
ऑस्ट्रेलियातील व्यावसायिक सेवा क्षेत्रावर गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वादांचे सावट राहिले आहे. २०२३ मध्ये प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्समधील करसंबंधित गोपनीय माहिती गळतीच्या प्रकरणाने मोठे राजकीय आणि संसदीय वादळ निर्माण केले होते. त्या प्रकरणानंतर चौकशा झाल्या, मात्र अनेक शिफारशींची अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
केपीएमजीचे सध्याचे संकट या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचे ठरते. सरकारी आणि मोठ्या कॉर्पोरेट ग्राहकांचा विश्वास टिकवणे हे आता कंपनीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
