Home » उद्योग-स्टार्टअप » SAGA पॉन्झी घोटाळ्याला EDचा मोठा दणका; 30 कोटींची मालमत्ता गोठवली, रोकड आणि सोनेही जप्त

SAGA पॉन्झी घोटाळ्याला EDचा मोठा दणका; 30 कोटींची मालमत्ता गोठवली, रोकड आणि सोनेही जप्त

dahod-fake-government-office-ed-attachment
Facebook
Twitter
WhatsApp
SAGA ग्रुपशी संबंधित पॉन्झी घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने मुंबई आणि भोपाळमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकत मोठी कारवाई केली आहे. 13 ते 16 ऑगस्टदरम्यान झालेल्या या कारवाईत 30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे शेअर्स, सिक्युरिटीज, म्युच्युअल फंड, LIC पॉलिसी आणि बँक ठेवी गोठवण्यात आल्या. याशिवाय 9 महागड्या वाहनांसह 1.53 कोटी रुपये रोकड, सुमारे 35 लाख रुपयांचे परकीय चलन आणि 5.25 कोटी रुपयांचे सोने व चांदी जप्त करण्यात आली.

10 हजार कोटींच्या कथित फसवणुकीचा तपास

EDच्या म्हणण्यानुसार, Loni Urban Multi State Credit & Thrift Co operative Society अर्थात LUCC आणि SAGA ग्रुपशी संबंधित इतर सहकारी संस्थांविरोधात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तसेच अन्य राज्यांमध्ये दाखल झालेल्या अनेक FIRच्या आधारे मनी लॉन्डरिंगचा तपास सुरू करण्यात आला.

2009 पासून SAGA ग्रुपकडून रिकरिंग डिपॉझिट, फिक्स्ड डिपॉझिट आणि मंथली इन्कमसारख्या योजनांमध्ये नागरिकांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित केले जात असल्याचा आरोप आहे. गुंतवणुकीवर मोठा आणि निश्चित परतावा देण्याचे आश्वासन देण्यात येत होते. काही योजनांमध्ये तीन ते पाच वर्षांत गुंतवणूक दुप्पट किंवा तिप्पट करण्याचे तसेच कारसारख्या भेटवस्तू देण्याचे आमिष दाखवण्यात आल्याचे EDने म्हटले आहे.

या योजनांना पाठबळ देणारा वास्तविक व्यावसायिक आधार नसतानाही मोठ्या परताव्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे.

सुरुवातीला परतावे, नंतर निधीचा कथित गैरवापर

EDच्या तपासानुसार, सुरुवातीच्या काळात काही गुंतवणूकदारांना परतावे देण्यात आले. मात्र त्यानंतर जमा झालेल्या निधीतील मोठा हिस्सा SAGA ग्रुपचे प्रमुख Sameer Agarwal आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कथितरीत्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वळवला.

एजंट आणि संबंधित व्यक्तींना बाजारातील कमिशन देण्यासाठीही या पैशाचा वापर झाल्याचे तपासात समोर आल्याचे EDने सांगितले आहे.

तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, SAGA ग्रुपने नागरिकांकडून प्रामुख्याने रोख स्वरूपात निधी जमा केला. हा पैसा विविध प्रादेशिक कॅश चेस्टच्या माध्यमातून पुढे पाठवण्यात आला आणि त्यानंतर देशांतर्गत तसेच परदेशातील जंगम आणि स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतवण्यात आल्याचा संशय आहे.

ALSO READ:  खनिज क्षेत्राला मोठी चालना; MMDR विधेयकामुळे गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा

50 पेक्षा अधिक शेल कंपन्यांचे जाळे

या प्रकरणात निधी वळवण्यासाठी शेल कंपन्यांचा तसेच हवाला मार्गाचा वापर झाल्याचा EDचा आरोप आहे. तपासादरम्यान अशा 50 पेक्षा अधिक शेल संस्थांचे नेटवर्क समोर आल्याचे यंत्रणेने म्हटले आहे.

या कंपन्यांवर आणि त्यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तींची ओळख तपास यंत्रणेने केली आहे.

रोकड, परकीय चलन आणि मौल्यवान धातू जप्त

मुंबई आणि भोपाळमधील निवासी तसेच व्यावसायिक ठिकाणी झालेल्या झडतीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाची कागदपत्रे EDच्या हाती लागली.

या कारवाईत 1.53 कोटी रुपये रोकड जप्त करण्यात आली. त्यासोबत सुमारे 35 लाख रुपयांचे परकीय चलनही मिळाले. सोने आणि चांदीची किंमत सुमारे 5.25 कोटी रुपये असल्याचे EDने सांगितले आहे.

याशिवाय 9 महागड्या वाहनांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. सूचीबद्ध कंपन्यांचे शेअर्स आणि सिक्युरिटीज, म्युच्युअल फंड, LIC पॉलिसी आणि बँक खात्यातील शिल्लक अशा 30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या मालमत्तेवर गोठवण्याची कारवाई करण्यात आली.

SAGA ग्रुपचा प्रमुख देशाबाहेर

EDने Sameer Agarwal यांना SAGA ग्रुपचे CMD आणि प्रमुख नियंत्रक म्हणून नमूद केले आहे. Agarwal यांनी देश सोडला असून ते सध्या फरार असल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे.

या प्रकरणात EDने यापूर्वीच दोन स्वतंत्र Provisional Attachment Ordersच्या माध्यमातून मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ग्रुपमधील प्रमुख पदावरील Ravi Shankar Tiwari यांना 14 जुलै 2026 रोजी PMLA अंतर्गत अटक करण्यात आली होती.

त्यानंतर 24 जुलै 2026 रोजी विशेष न्यायालयात Prosecution Complaint दाखल करण्यात आली.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

SAGA प्रकरणातील तपासातून मोठ्या परताव्याचे आश्वासन देणाऱ्या आर्थिक योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना सावधगिरी किती महत्त्वाची आहे, हे पुन्हा अधोरेखित होते. विशेषतः निश्चित आणि अवास्तव परताव्याची हमी, आकर्षक भेटवस्तू किंवा मर्यादित कालावधीत पैसे दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या योजनांकडे गुंतवणूकदारांनी संशयाने पाहणे आवश्यक आहे.

ALSO READ:  राज्यांना केंद्राचा मोठा आर्थिक दिलासा; 1.09 लाख कोटींचा अतिरिक्त कर वाटा, महाराष्ट्राला 7,022 कोटी

EDचा पुढील तपास या कथित आर्थिक नेटवर्कमधील निधीचा प्रवाह, संबंधित व्यक्ती आणि मालमत्तांपर्यंत पोहोचण्यावर केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील पुढील कारवाईत आणखी मालमत्ता आणि संबंधित संस्थांची माहिती समोर येऊ शकते.

EDने या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Gold and Silver price

टॉप स्टोरी

नक्की वाचा