दक्षिण पूर्व आशियातून भारतात आणलेल्या सुपारीला बांगलादेशी मूळ असल्याचे खोटे दाखवून SAFTAअंतर्गत शुल्कमाफी मिळवणारे मोठे रॅकेट DRIने उघडकीस आणले आहे. या प्रकरणात सरकारी तिजोरीला तब्बल 2,500 कोटी रुपयांहून अधिक महसुलाचे नुकसान झाल्याचे तपासातून समोर आले असून, 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे. कारवाईत सुमारे 75 लाख रुपये रोख आणि 160 मेट्रिक टन सुपारी जप्त करण्यात आली आहे.
SAFTAच्या नावाखाली हजारो कोटींचा महसूल बुडवला
महसूल गुप्तचर संचालनालय अर्थात DRIने महिनाभर चाललेल्या गुप्त माहितीवर आधारित तपासानंतर सुपारी आयातीतील मोठ्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश केला आहे. इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया आणि इतर दक्षिण पूर्व आशियाई देशांतून सुपारी आयात करून तिचे मूळ बांगलादेश असल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात येत होते. त्यानंतर दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात SAFTAअंतर्गत मिळणाऱ्या शुल्क सवलतीचा गैरफायदा घेतला जात होता.
भारतामध्ये सुपारीच्या आयातीवर 100 टक्के मूलभूत सीमाशुल्क लागू आहे. मात्र SAFTAच्या नियमांनुसार पात्र ठरणाऱ्या बांगलादेशातून आलेल्या सुपारीला सीमाशुल्कातून पूर्ण सवलत मिळू शकते. याच तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणावर महसूल चुकवण्यात आल्याचे DRIच्या तपासात आढळले आहे.
बांगलादेशमार्गे सुपारीचा बनावट प्रवास
DRIला मिळालेल्या माहितीनुसार, या रॅकेटमधील प्रमुख सूत्रधार दक्षिण पूर्व आशियातून सुपारी बांगलादेशातील एका निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रात पाठवत होते. त्यानंतर कंटेनर आणि पॅकिंगमध्ये बदल करून तीच सुपारी बांगलादेशी मूळाची असल्याचे भासवून भारतात आणली जात होती.
या प्रक्रियेसाठी बांगलादेशातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून SAFTA अंतर्गत आवश्यक असलेली बनावट किंवा फसवणुकीने मिळवलेली मूळ प्रमाणपत्रे वापरली जात होती. भारतातील आयातदारांकडून या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर कमिशन घेतले जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या नेटवर्कमध्ये आयात, कागदपत्रांची व्यवस्था, सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि वाहतूक यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत होती. व्यवहारातील मोठ्या प्रमाणातील रक्कम रोख स्वरूपात जमा केली जात असल्याचेही तपासात आढळले आहे.
कोलकाता आणि विशाखापट्टणममध्ये एकाच वेळी छापे
DRIच्या अधिकाऱ्यांनी कोलकाता आणि विशाखापट्टणम येथील आयातदार, कस्टम्स ब्रोकर आणि IEC धारकांशी संबंधित अनेक ठिकाणी एकाच वेळी झडती घेतली. या कारवाईत दक्षिण पूर्व आशियाई देशांमधून सुपारी आल्याचे दर्शवणारी कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे मिळाले.
कारवाईदरम्यान सुमारे 75 लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आले. ही रक्कम बेकायदा आयात केलेल्या मालाच्या विक्रीतून मिळालेली असल्याचा संशय आहे. त्याचबरोबर सुमारे 160 मेट्रिक टन सुपारीचा जिवंत साठाही जप्त करण्यात आला.
एका Customs Brokerचा परवाना निलंबित
तपासात एका Customs Broker संस्थेची भूमिका विशेषतः समोर आली आहे. या संस्थेमार्फत या प्रकरणातील बहुतांश संशयित सुपारी आयातीची सीमाशुल्क प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे DRIला आढळले.
त्यानंतर सक्षम प्राधिकरणाने संबंधित Customs Brokerचा परवाना निलंबित केला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 9 जणांना अटक करण्यात आली असून, आर्थिक व्यवहारांची साखळी आणि इतर संबंधित व्यक्तींचा तपास सुरू आहे.
हवाला आणि बनावट कंपन्यांचाही वापर
DRIच्या तपासात या रॅकेटने केवळ बनावट कागदपत्रांपुरतेच काम मर्यादित ठेवले नसल्याचे समोर आले आहे. पैशांची हालचाल आणि व्यवहारातील रक्कम लपवण्यासाठी हवाला माध्यमांचा वापर झाल्याचे तपासात आढळले.
याशिवाय डमी कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहारांचे स्तर तयार करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास केवळ सीमाशुल्क चोरीपुरता न राहता त्यामागील आर्थिक नेटवर्कपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
देशातील सुपारी उत्पादकांवरही परिणाम
या प्रकारच्या बेकायदा आयातीचा थेट परिणाम देशातील सुपारी उत्पादक आणि कायदेशीर पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या आयातदारांवर होतो. शुल्क चुकवून बाजारात येणाऱ्या मालामुळे किंमतींमध्ये कृत्रिम दबाव निर्माण होऊ शकतो.
कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना कर आणि सीमाशुल्क भरावे लागत असताना बेकायदा मार्गाने आलेल्या मालाला अन्यायकारक किंमत लाभ मिळतो. त्यामुळे बाजारातील स्पर्धेचे संतुलन बिघडण्याबरोबरच सरकारच्या महसुलावरही मोठा परिणाम होतो.
सीमावर्ती भागातील आर्थिक सुरक्षेचा मुद्दा
DRIच्या मते, अशा प्रकारच्या संघटित गैरव्यवहारामुळे सरकारी महसुलाचे मोठे नुकसान होतेच, पण नियंत्रित व्यापार व्यवस्थेलाही धोका निर्माण होतो. विशेषतः सीमावर्ती भागातील आर्थिक व्यवहार आणि व्यापार व्यवस्थेवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
2,500 कोटी रुपयांहून अधिक संभाव्य महसूल नुकसान समोर आल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील तपासात या नेटवर्कशी संबंधित आणखी आयातदार, मध्यस्थ, बनावट संस्था आणि आर्थिक व्यवहार समोर येण्याची शक्यता आहे.
DRIच्या या कारवाईमुळे SAFTAच्या शुल्क सवलतीचा गैरवापर करून सीमाशुल्क चुकवणाऱ्या नेटवर्कला मोठा धक्का बसला आहे. पुढील काळात अशा आयातीवर मूळ देशाची पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि आर्थिक व्यवहारांची निगराणी अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.:::
