प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत देशभरात मंजूर झालेल्या घरांची संख्या 1.25 कोटींच्या पुढे गेली असून, त्यापैकी 1 कोटी घरे पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांना देण्यात आली आहेत. दरम्यान, PMAY U 2.0 अंतर्गत आणखी 2.09 लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
PMAY U 2.0 अंतर्गत 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या केंद्रीय मंजुरी आणि देखरेख समितीच्या आठव्या बैठकीत 2.09 लाख घरांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ही घरे मंजूर करण्यात आली.
नव्या मंजुरीमध्ये सुमारे 1.42 लाख घरे Beneficiary Led Construction अर्थात BLC श्रेणीतील आहेत. या माध्यमातून लाभार्थ्यांना स्वतःच्या जमिनीवर पक्के घर बांधण्यासाठी कमाल 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.
याशिवाय 67,045 घरे Affordable Housing in Partnership अर्थात AHP श्रेणीसाठी मंजूर झाली आहेत. या अंतर्गत राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक किंवा खासगी संस्थांच्या भागीदारीत परवडणारी घरे विकसित केली जातात.
PMAY U 2.0 अंतर्गत 18.38 लाख घरांना मंजुरी
नवीन मंजुरीनंतर PMAY U 2.0 अंतर्गत मंजूर घरांची एकूण संख्या 18.38 लाखांवर पोहोचली आहे. यामध्ये 14.40 लाख BLC घरे, 2.48 लाख AHP घरे, 1.36 लाख Interest Subsidy Scheme म्हणजेच ISS अंतर्गत घरे आणि 13,046 Affordable Rental Housing म्हणजेच ARH अंतर्गत घरांचा समावेश आहे.
यावरून PMAY U 2.0 ची अंमलबजावणी केवळ स्वतःचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, परवडणारी घरे, गृहकर्जावरील व्याज सवलत आणि भाडेतत्त्वावरील घरांच्या पर्यायांपर्यंत विस्तारली असल्याचे दिसते.
महिलांच्या नावावर घरमालकीला प्राधान्य
PMAY U अंतर्गत घरांच्या मालकीच्या रचनेत महिलांचा मोठा सहभाग दिसून येत आहे. PMAY U आणि PMAY U 2.0 अंतर्गत मंजूर झालेल्या 1.25 कोटी घरांपैकी सुमारे 1 कोटी घरे महिलांच्या नावावर किंवा संयुक्त मालकीमध्ये देण्यात आली आहेत.
यामुळे घर हे केवळ निवासाचे साधन न राहता कुटुंबासाठी दीर्घकालीन मालमत्ता ठरत आहे. महिलांच्या नावावर किंवा संयुक्त मालकीमध्ये घर असल्याने त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला आणि कुटुंबातील मालमत्तेवरील सहभागाला आधार मिळू शकतो.
नव्या मंजुरीमध्येही महिलांचा मोठा वाटा
8व्या CSMC बैठकीत मंजूर झालेल्या 2.09 लाख घरांपैकी 2.03 लाख घरे महिलांना वाटप करण्यात आली आहेत. याशिवाय 16,662 घरे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मंजूर करण्यात आली आहेत.
सामाजिक गटांचा विचार केला तर 21,954 घरे अनुसूचित जातीतील लाभार्थ्यांसाठी, 14,252 घरे अनुसूचित जमातीसाठी आणि 75,511 घरे इतर मागासवर्गीय म्हणजे OBC लाभार्थ्यांसाठी मंजूर झाली आहेत.
