लोकसभेने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर केल्याने भविष्यात UPI आणि केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर डिजिटल पेमेंट माध्यमांवर Merchant Discount Rate (MDR) आकारण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र शुल्क तातडीने लागू होणार नसून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे घेणार आहे.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 ला गुरुवारी लोकसभेची मंजुरी मिळाली. या विधेयकाद्वारे Payment and Settlement Systems Act, 2007 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून, UPI आणि सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर Merchant Discount Rate (MDR) आकारण्यावरील विद्यमान कायदेशीर अडथळा दूर करण्यात आला आहे.
यापूर्वी कलम 10A अंतर्गत बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना अशा डिजिटल व्यवहारांवर कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारण्यास मनाई होती. नव्या दुरुस्तीनंतर केंद्र सरकार अधिसूचना काढून कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर शुल्क लागू करायचे, याचा निर्णय घेऊ शकणार आहे.
कायद्यात नेमका काय बदल झाला?
सध्याच्या कायद्यानुसार आयकर कायद्यातील कलम 269SU अंतर्गत नमूद केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांवर कोणतेही शुल्क आकारता येत नव्हते. या कलमाअंतर्गत वार्षिक 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिक संस्थांना RuPay डेबिट कार्ड आणि BHIM UPI QR यांसारख्या डिजिटल पेमेंट सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
आता या तरतुदीऐवजी केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे एक किंवा अधिक डिजिटल पेमेंट पद्धती निश्चित करू शकेल. त्यानंतर संबंधित व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा अधिकार सरकारकडे असेल.
सरकारचा उद्देश काय आहे?
सरकारच्या मते, देशातील डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि त्यामध्ये सातत्याने गुंतवणूक करण्यासाठी शाश्वत महसूल मॉडेल आवश्यक आहे. बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार (PSPs) आणि पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणाऱ्या कंपन्यांना व्यवहारांमधून काही प्रमाणात उत्पन्न मिळावे, हा या दुरुस्तीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
RBI गव्हर्नर काय म्हणाले?
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी MDR लागू करण्याबाबत चर्चा करणे अद्याप घाईचे असल्याचे सांगितले. मात्र डिजिटल पेमेंट व्यवस्था टिकवण्यासाठी होणारा खर्च कोणीतरी उचलावाच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते दोनच पर्याय आहेत. एक म्हणजे हा खर्च करदात्यांच्या पैशातून सरकार उचलेल, किंवा दुसरा म्हणजे “User Pays” तत्त्वानुसार व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्याकडून Merchant Discount Rate आकारला जाईल. कोणती पद्धत स्वीकारली जाईल, याबाबत सरकारच्या पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागेल.
बाजार आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रावर परिणाम
ही दुरुस्ती म्हणजे UPI व्यवहारांवर तत्काळ शुल्क लागू झाले, असा अर्थ नाही. या विधेयकामुळे केवळ सरकारला आवश्यकतेनुसार MDR लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे अंतिम शुल्क रचना, कोणत्या व्यवहारांवर ती लागू होईल आणि त्याची अंमलबजावणी कधी होईल, यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढील अधिसूचनेकडे बँका, व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
देशातील वाढत्या डिजिटल व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भविष्यातील डिजिटल पेमेंट धोरणासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
