झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस (ZEEL) ची हैदराबादमधील जमीन वैयक्तिक कर्जासाठी बेकायदेशीरपणे तारण ठेवल्याप्रकरणी भारतीय भांडवली बाजार नियामक सेबीने झी समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा आणि व्यवस्थापकीय संचालक पुनीत गोयंका यांच्यावर एका वर्षाची बाजारबंदी घातली आहे. दोघांवर तसेच कंपनीवर आर्थिक दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
सेबीने शुक्रवारी जारी केलेल्या 150 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, डिसेंबर 2016 मध्ये झी समूहाशी संबंधित चार खासगी कंपन्यांनी मिळून 726 कोटी रुपयांची कर्जे घेतली होती. या कंपन्यांवर सुभाष चंद्रा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे नियंत्रण होते.
नोव्हेंबर 2018 मध्ये संबंधित कर्जदात्याने या कर्जांसाठी अतिरिक्त तारणाची मागणी केली. त्यावेळी झी एंटरटेनमेंटचे तत्कालीन अध्यक्ष असलेल्या सुभाष चंद्रा यांनी कंपनीच्या मालकीच्या हैदराबाद येथील जमिनीची मूळ मालकी कागदपत्रे कर्जदात्याकडे सुपूर्द केल्याचे सेबीच्या तपासात आढळले.
महत्त्वाचे म्हणजे ही जमीन झी एंटरटेनमेंट या सूचीबद्ध कंपनीच्या मालकीची होती. ती कोणत्याही खासगी समूह कंपनीची मालमत्ता नव्हती.
खोटी माहिती देऊन कागदपत्रे सुपूर्द केल्याचा निष्कर्ष
सेबीच्या आदेशानुसार, ही कागदपत्रे कंपनीच्या व्यवस्थापनाची मंजुरी असल्याचे खोटे दर्शवत कर्जदात्याला देण्यात आली. त्यामुळे सूचीबद्ध कंपनीची महत्त्वाची मालमत्ता वैयक्तिक आर्थिक हितासाठी धोक्यात घालण्यात आली.
नियामकाने नमूद केले की, सूचीबद्ध कंपनीचे अध्यक्ष आणि संचालक म्हणून सुभाष चंद्रा यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून भागधारकांच्या हिताला धक्का पोहोचवला.
व्यवहार लपविण्याचाही आरोप
सेबीच्या तपासात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, या व्यवहाराचे खरे स्वरूप कधीही गुंतवणूकदारांसमोर उघड करण्यात आले नाही. उलट मूळ कागदपत्रे हरविल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला. हा विषय न्यायालयीन आणि लवाद प्रक्रियेत असतानाही व्यवहाराची वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
यामुळे संबंधितांनी प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेचे पालन केले नसल्याचा निष्कर्ष सेबीने नोंदवला आहे.
वर्षभर बाजारबंदी आणि आर्थिक दंड
गंभीर स्वरूपाच्या फसवणुकीचा निष्कर्ष नोंदवत सेबीने सुभाष चंद्रा आणि पुनीत गोयंका यांना एक वर्षासाठी भांडवली बाजारातून प्रतिबंधित केले आहे.
याशिवाय,
- सुभाष चंद्रा यांच्यावर 60 लाख रुपयांचा दंड
- पुनीत गोयंका यांच्यावर 58 लाख रुपयांचा दंड
- झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसवर 30 लाख रुपयांचा दंड
ठोठावण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?
ही कारवाई सूचीबद्ध कंपन्यांमधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, भागधारकांच्या हितांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीबाबत सेबीचा कठोर दृष्टिकोन अधोरेखित करते. कंपनीची मालमत्ता प्रवर्तकांच्या वैयक्तिक आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरल्यास नियामक कठोर कारवाई करण्यास मागे हटणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून बाजाराला मिळाला आहे.
